जसे दोन सम विचारी बैल शेतीत जुंपले की शेती चांगली होते तसे सरकारचे आहे.केंद्र आणि राज्य सरकार समविचारी असले की विकास होतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रत्येक खासदारांवर,प्रत्येक खात्यांवर बारीक लक्ष असते मात्र मंत्री झाल्यावर आमचा सामान्य माणसाशी संपर्क कमी होतो आहे असेही प्रतापराव जाधव म्हणाले.राज्यात सध्या सुमारे ४६ लाखांहून अधिक कृषीपंप असून सरकार ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांना मोफत वीज पुरविणार आहे या निर्णयाचा लाभ ४४ लाख सहा हजार शेतकऱ्यांना होईल असे अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा करताना सांगितले होते.सध्या कृषीग्राहकांना प्रतियुनिट सुमारे दीड रुपयाप्रमाणे बिल पाठविले जाते.वार्षिक सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांची बिले पाठविली जातात त्यापैकी केवळ पाच टक्के म्हणजे २८०-३०० कोटी रुपयांपर्यंतच बिल वसुली होते.काही काळापूर्वी हे प्रमाण आठ-दहा टक्क्यांवर गेले होते अशी माहिती महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी दिली त्यामुळे सध्या एकप्रकारे ९५ टक्के कृषीपंपांच्या बिलांची वसुली होत नाही व मोफतच वीज पुरविली जात आहे.