प्रलंबीत व चतुर्थ श्रेणीसाठी राज्यातील कोतवाल २६ सप्टेंबरपासुन बेमुदत संपावर

यावल-पोलीस नायक (प्रतिनिधी) :-

दि.२३ सप्टेंबर २४ सोमवार

मागिल ६० वर्षापासुन कोतवालांच्या प्रलंबित मागण्या धुळखात पडलेल्या असून सदरील मागण्या मान्य न झाल्यास येत्या दि.२६सप्टेंबर २४ गुरुवारपासून कोतवाल संघटनेच्या वतीने मुंबईत आझाद मैदानावर आंदोलन पुकारण्यात आले आहे.सदरहू राज्यातील कोतवालांनी चतुर्थचा दर्जा आणि इतर प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आक्रमक भूमिका घेतली असून मंगळवार दि.२४ राज्यभरात जिल्हास्तरीय धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.तसेच दि.२५ तारखेपासून राज्यभर काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात येणार असून गुरुवार दि.२६ सप्टेंबर पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू करण्यात येणार असल्याची महिती कोतवाल संघटनेचे नेते व राज्य अध्यक्ष शिवप्रसाद देवणे व नामदेव शिंदे तसेच प्रविण चिखलकर यांनी महिती दिली आहे.सदरहू महसूल प्रशासनातील कोतवाल हा महत्त्वाचा घटक असुन महसुल गोळा करणे,निवडणूक प्रक्रियेत व स्थानिक पातळीवरील नित्य नियमाची कामे पार पाडण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात अशा विविध जबाबदाऱ्या पार पडत असून कोतवालांना अद्यापपर्यंत चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा मिळाला नाही त्यामुळे त्यांना इतर शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाणे वेतन आणि सुविधा मिळत नाही.कोतवाल संघटनेच्या माहितीनुसार या मागण्यावर कोणतीही प्रभावी कारवाई झाली नाही त्यामुळे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.राज्यातील हजारो कोतवाल आंदोलनात सहभागी होणार असून आपल्या मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे अशी माहिती राज्य अध्यक्ष यांनी दिली आहे.

दरम्यान मंगळवार दि.२४ सप्टेंबरपासून संपुर्ण महाराष्ट्रात जिल्हा कोतवाल संघटनेच्या माध्यमातून आपल्या मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देणार आहेत तर येत्या मंगळवारी २५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालया समोर एकदिवशी धरणे आंदोलन करण्यात येणार असुन त्यानंतर बुधवारी २५ सप्टेंबर पासून राज्यभरात काम बंद आंदोलन करणार आहे व या दोन दिवसात शासनाने दाखल न घेतल्यास दि.२६ सप्टेंबरपासून मुंबई येथील आझाद मैदान येथे बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु करण्यात येणार आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व महसूल मंत्री पाटील यांनी तातडीने बैठक घेऊन कोतवालांचा विषय निघाली काढावा अन्यथा होणाऱ्या नुकसान राज्य शासन स्वतः जबाबदार राहणार आहे.तसेच गेल्या पन्नास वर्षांपासूनच्या मागणीचा निर्णय व्हावा अशी जोरदार मागणी कोतवाल संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.