पुढे बोलताना त्यांनी पोलीस महासंचालकांच्या बदलीवरून निवडणूक आयोगाला लक्ष्य केले.निवडणूक आयोग कुणाच्या हातातील बाहुले आहे हेच समजत नाही.खरेतर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने निवडणूक आयोगाला लोकशाही मजबूत करण्यासाठी स्वतंत्र अस्तित्व दिले होते मात्र आता हे निवडणूक आयोग सरकारच्या हातातील बाहुले झाल्यासारखे दिसत आहे.पश्चिम बंगालमध्ये पोलीस महासंचालिकांची बदली करताना निवडणूक आयोगाने स्वतःच्या विशेषाधिकाराचा वापर केला पण पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्रातील पोलीस महासंचालकांची बदली करणार का ? असा प्रश्न विचारला गेला तेव्हा “आमचा तो अधिकार नाही” असे उत्तर आयोगाने दिले मग पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रामध्ये दोन वेगवेगळ्या अधिकारांची पुस्तके आहेत का ? असा प्रश्न जितेंद्र आव्हाड यांनी विचारला आहे.

“लोकशाही सुरक्षित रहावी यासाठी निवडणूक आयोगाचा जन्म झाला आहे हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.जी जबाबदारी पार पाडायला हवी ती जबाबदारी निवडणूक आयोग पार पाडत नाही.निवडणूक याद्यांमध्ये मुद्दामहून इतके घोटाळे केले जातात की भारतासारख्या देशात मतदार यादीसुद्धा व्यवस्थित बनवता येत नाही ही शरमेची,लज्जास्पद गोष्ट आहे.खरेतर सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये दखल घ्यायला हवी कारण अनेकांची नावे यादीत सापडतच नाहीत अन् ते मतदानापासून वंचित रहात आहेत.भारतातील प्रत्येक प्रौढ नागरिकाचे नाव मतदार यादीत व्यवस्थित यायला पाहिजे,त्याला मतदानाचा हक्क बजावता आला पाहिजे ही भूमिका असताना कळव्यातील माणसाने मुंब्र्यात मतदानाला जावे अशी व्यवस्था केली जाते तर मुंब्र्यातील माणसाने दिव्यात मतदान करावे अशी व्यवस्था केली जाते.साधारणपणे एकाच बिल्डींगमधील नावेदेखील एकाच इमारतीत किंवा मतदान केंद्रात येत नाहीत.एकाच इमारतीतील नावे दहा इमारतींमध्ये विभागली जातात असे काम करणारे निवडणूक आयोग हे जनतेच्या आणि लोकशाहीच्या हिताचे आहे ?” असेही जितेंद्र आव्हाड म्हणाले.