दरम्यान महायुती सरकारने महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९९८ मध्ये सुधारणा करत आता प्रतिज्ञापत्रे,करारनामे आणि संबंधित कागदपत्रांवरील मुद्रांक शुल्क सध्याच्या १०० रुपयांवरून ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.महसूल विभागाच्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्र मुद्रांक कायद्यातील दुरुस्तीमुळे मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणीमधून मिळणाऱ्या राज्याच्या महसूलामध्ये जवळपास दोन हजार कोटी रुपयांची वाढ होण्यास मदत होणार आहे.दरम्यान खरे तर राज्य सरकारच्या महसूलाचा मुद्रांक शुल्क हा एक महत्वाचा स्त्रोत आहे.या अनुषंगानेच आता राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेत मुद्रांक शुल्काच्या किमतीत मोठी वाढ केली आहे.खरेदी खत,हक्क सोडपत्र, दस्त नोंदणी किंवा सदनिकांच्या विक्री व्यवहार नोंदणीसाठी आधी १०० रूपयांचे मुंद्राक शुल्क मोजावे लागत होते मात्र यासाठी यापुढे आता ५०० रूपयांचे मुंद्राक शुल्क मोजावे लागणार आहे.यामध्ये नोटरी करणे किंवा बँकेमधून कर्ज घेण्यासाठी १०० रुपयांचे मुंद्राक शुल्क द्यावे लागायचे पण आता याच मुंद्राक शुल्कसाठी ५०० रूपये लागणार आहेत.