आज केवळ तिघांचाच शपथविधी ? !! एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळात सहभागी !! महसूल आणि नगरविकास खाती तसेच मंत्र्यांच्या नावांवर खल !!

मंत्रिमंडळाचा विस्तार नागपूर अधिवेशनापूर्वी ११ किंवा १२ डिसेंबरला करण्याचे ठरविण्यात आले आहे.मंत्रीपदासाठी कोणाला संधी द्यायची,खातेवाटप आणि मंत्रीपदांच्या वाटपाचा पेच यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा जंगी शपथविधी करण्याचे नियोजन तूर्तास फिसकटले आहे.मात्र महायुतीतील पेच सोडविण्यासाठी रात्री उशिरापर्यंत फडणवीस आणि शिंदे यांच्या निवासस्थानी वरिष्ठ नेत्यांच्या बैठका सुरु होत्या आणि फडणवीस यांनी पक्षश्रेष्ठींशी दूरध्वनीवरुन चर्चा केली.केवळ तिघांचा शपथविधी न करता आणखी प्रत्येकी दोन किंवा तीन म्हणजे एकूण नऊ किंवा बारा मंत्र्यांचा शपथविधी करण्याच्या मुद्द्यावर वरिष्ठ नेत्यांची रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरु होती याबाबतचा निर्णय गुरुवारी होणार आहे.भाजपच्या आग्रहामुळे शिंदे यांनी मंत्रिमंडळात सहभागी होण्याचा निर्णय रात्री उशिरा घेतला. फडणवीस यांचे मुख्यमंत्रीपदासाठी नाव सुचविलेले ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत पाटील आणि सुधीर मुनगंटीवार यांना मंत्रिमंडळात स्थान द्यायचे किंवा नाही यावरही सहमती झालेली नव्हती.फडणवीस हे शिंदे व पवार यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा करीत तर शिंदे यांच्या निवासस्थानी उदय सामंत,दीपक केसरकर,संजय शिरसाट आदी नेते उपस्थित होते.या नेत्यांसह अब्दुल सत्तार,संजय राठोड,दादा भुसे,शंभूराजे देसाई आदींशीही शिंदे यांनी मंत्रिमंडळातील समावेशाबाबत चर्चा केली आहे.भाजपने आक्षेप घेतला असला तरी शिंदे हे राठोड,सत्तार,केसरकर,तानाजी सावंत यांचा समावेश करावा यामुद्द्यावर फडणवीस यांच्याशी पुन्हा चर्चा करण्याची शक्यता आहे.भाजप, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) या तीनही पक्षांमध्ये मंत्रीपदासाठी तीव्र स्पर्धा आहे त्यामुळे कोणाला मंत्रिमंडळात स्थान द्यायचे व कोणाला वगळायचे असा पेच फडणवीस व शिंदे यांच्यापुढे आहे.

..तर हिरमोड ?

भाजपने शपथविधी सोहळ्यासाठी जंगी तयारी केली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी,गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह २२ राज्यांचे मुख्यमंत्री,केंद्रीय मंत्री,देशभरातील प्रमुख नेते,३०० हून अधिक संत,महंत,विविध धर्मांचे धर्मगुरु,सर्व समाजघटकांचे प्रतिनिधी आदींना आझाद मैदानावर आमंत्रित केले आहे.मोठी तयारी केल्यावर केवळ तिघांचा किंवा दहा-बारा मंत्र्यांचा शपथविधी झाला तर मंत्रीपदाची आशा बाळगून असलेल्यांचा मात्र हिरमोड होण्याची शक्यता आहे.आता मोजक्याच मंत्र्यांचा शपथविधी झाला तर दोन-चार आठवड्यात मंत्रिमंडळ विस्तार करावा लागणार आहे.

“मैं समंदर हूँ, लौट के आऊंगा”

२०१९ साली मु्ख्यमंत्रीपदावरून सेना-भाजपा युती तुटली तेव्हा नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडल्या आणि देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांसह भल्या सकाळी शपथविधी उरकला पण अवघ्या ७२ तासांत त्यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि सर्वात कमी काळ मुख्यमंत्री राहिल्याची नोंदही त्यांच्यानावे झाली पण त्यावेळी विरोधी पक्षनेते म्हणून केलेल्या भाषणात त्यांनी आपण पुन्हा येणार असल्याचे संकेत शायरीच्या माध्यमातून दिले होते.“मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना. मैं समुंदर हूँ, लौट कर वापस आऊंगा” असे फडणवीस म्हणाले होते व त्यांनंतरही त्यांनी आपण विरोधकांकडून आखण्यात आलेले चक्रव्यूह भेदणारे अभिमन्यू असल्याचे विधान केले होते.आता देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री होणार हे निश्चित झाल्यानंतर आता सत्तास्थापनेमध्ये खातेवाटप आणि सत्तेचे योग्य प्रमाणात मित्रपक्षांमध्ये वाटप करणे हे मोठे आव्हान देवेंद्र फडणवीसांसमोर असणार आहे.विधिमंडळ पक्षनेतेपदी निवड झाल्यानंतर केलेल्या आपल्या भाषणात देवेंद्र फडणवीसांनी या ‘तडजोडी’चा उल्लेख करताना “आपल्याला सगळ्यांच्या मनातल्या सगळ्या गोष्टी पूर्ण करता येत नाहीत पण आपण एक मोठं ध्येय घेऊन राजकारणात आलो आहोत फक्त पदांसाठी आलेलो नाही त्यामुळे मला पूर्ण अपेक्षा आहे की येत्या काळात काही गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे होतील,काही गोष्टी मनाविरुद्ध होतील तरीही आपण सगळे व्यापक हितासाठी एकत्र काम करू असे संकेत त्यांनी दिले.

२०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस भाजपाचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष होते तेव्हा कुठेही चर्चा नसतांना ४४ वर्षीय देवेंद्र फडणविसांचे नाव मुख्यमंत्रीपदासाठी जाहीर करून भाजपाने सगळ्यांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला होता.त्या निवडणुकीत भाजपाला तेव्हापर्यंतच्या राज्यातल्या सर्वाधिक म्हणजे १२२ जागा मिळाल्या होत्या.या निवडणुकीत तो आकडाही पक्षाने पार करत स्वबळावर १३२ जागा जिंकून आणल्या आणि या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी होते देवेंद्र फडणवीस.! देवेंद्र फडणवीसांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात भाजपाला राज्यात सर्वाधिक जागा मिळाल्या होत्या.शिवसेना दुसऱ्या स्थानावर गेल्यामुळे पहिल्यांदाच युतीमध्ये मोठा भाऊ कोण ? यावर चर्चा सुरू झाली होती पण व्यापक चर्चेअंती देवेंद्र फडणवीसांच्या पुढाकारानंतर शिवसेनेला सोबत घेऊन राज्यात युतीचे सरकार आले.देवेंद्र फडणवीसांसाठी सर्वात जमेची बाजू होती त्यांची भाजपा प्रदेशाध्यक्ष म्हणून असलेली स्वच्छ व विश्वासार्ह प्रतिमा.मुख्यमंत्रीपदी आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी त्यांचे खणखणीत नाणे सिद्ध करून दाखवले.याचदरम्यान त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या मेक इन इंडिया समिटमध्ये महाराष्ट्र सरकारने २६०३ एमओयूंवर स्वाक्षरी केली.या करारांचे एकूण मूल्य तब्बल ८ लाख कोटींच्या घरात होते.त्याचप्रमाणे २०१८ मध्ये ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात जवळपास १२ लाख कोटींची गुंतवणूक आली.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणि फडणवीसांचे नेतृत्व

याचदरम्यान मराठा आरक्षणाचा मुद्दाही तापू लागला होता पण हा मुद्दाही त्यांनी यशस्वीपणे हाताळला.मराठा आरक्षणासाठी अनेक मोर्चे काढले जात होते.काही आंदोलकांकडून आत्महत्येचे टोकाचे पाऊलही उचलण्यात येत असल्याचे दिसून येत होते त्यावेळी भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून देवेंद्र फडणवीसांना बदलण्याचाही विचार केला जात होता असे सांगितले जाते मात्र मराठा आंदोलकांशी यशस्वी चर्चा घडवून आणण्यात देवेंद्र फडणवीसांनी महत्त्वाची कामगिरी बजावली.मराठा समाजाला तेव्हा एसईबीसी प्रवर्गामध्ये आरक्षणही मंजूर करण्यात आले.कालांतराने त्यावर स्थगिती आणण्यात आली.फडणवीस सरकारने मिळवून दिलेले आरक्षण विरोधी पक्षांच्या सरकारला टिकवता आले नाही अशी टीका सातत्याने भाजपाकडून केली जाते.दरम्यान देवेंद्र फडणवीसांना पक्षातूनच इतर वरीष्ठ नेत्यांकडून आव्हान दिले जात असल्याची चर्चा मध्यंतरी पाहायला मिळाली त्यात सर्वात मोठे नाव होते एकनाथ खडसे यांचे .महत्त्वाचे ओबीसी नेते आणि भाजपाचे राज्यातील ज्येष्ठ नेते म्हणून एकनाथ खडसे यांचा पक्षांतर्गत प्रभाव मोठा होता पण २०१६ मघ्ये त्यांना जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी राजीनामा द्यावा लागला.विनोद तावडे हेदेखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते असे बोलले गेले.

महाराष्ट्राती पहिल्या क्रमांकाचे नेते !

मुख्यमंत्रीपदाचा पहिला कार्यकाळ संपेपर्यंत देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रातील भाजपाचे पहिल्या क्रमांकाचे महत्त्वाचे नेते म्हणून सर्वपरिचित झाले होते.निवडणुकांनतर पुन्हा देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री होती असे चित्र निर्माण झाले होते त्याचवेळी एकनाथ खडसे,विनोद तावडे आणि चंद्रशेखर बावनकुळे यांना २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत तिकीटही नाकारण्यात आले होते.कालांतराने विनोद तावडेंना केंद्रीय पक्ष यंत्रणेमध्ये सामावून घेण्यात आले तर चंद्रशेखर बावनकुळेंना २०२१ मध्ये पक्षाचे  प्रदेशाध्यक्ष करण्यात आले.

देवेंद्र फडणवीसांच्या कारकि‍र्दीतला दुसरा टर्निंग पॉइंट!

दरम्यान देवेंद्र फडणवीसांच्या राजकीय कारकि‍र्दीतला दुसरा टर्निंग पॉइंट २०१९ मध्ये आला.सेना-भाजपा युतीला १६१ जागा मिळाल्या होत्या पण तरीदेखील सत्ता स्थापन होऊ शकली नाही.मुख्यमंत्रीपदावरून दोन्ही पक्षांमध्ये झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर युती तुटली आणि मविआचा जन्म झाला.१०५ आमदार एकट्याच्या बळावर जिंकून आणल्यानंतरही भाजपाला सत्तेबाहेर राहावे लागण्याची चिन्ह दिसू लागली.त्यापुढच्या महिन्याभरात महाराष्ट्राने अनेक नाट्यमय घडामोडी पाहिल्या.देवेंद्र फडणवीसांनी अजित पवारांसोबत भल्या सकाळी घेतलेली शपथ हा त्या घडामोडींचा सर्वोच्च बिंदू ठरला.चार दिवसांत अजित पवारांनी माघार घेताच अल्पमतात आलेल्या देवेंद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.राज्यात मविआचे सरकार आले पण करोना ओसरताच पुन्हा राजकीय घडामोडींना वेग आला.एकनाथ शिंदेंनी बंडखोरी करत ४० आमदार आपल्यासोबत आणले.उद्धव ठाकरे सरकार कोसळले आणि शिंदेंच्याच नेतृत्वाखाली राज्यात पुन्हा युतीचे सरकार आले पण या सगळ्या घडामोडींमध्ये सर्वांचे लक्ष होते ते देवेंद्र फडणवीसांकडे.

उपमुख्यमंत्रीपदाचा धक्का!

नव्या सरकारमध्ये देवेंद्र फडणवीसच मुख्यमंत्री होतील असे बोलले जात होते पण ऐनवेळी चक्र फिरली आणि देवेंद्र फडणवीसांनी सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून सहभागी होण्याचे मान्य केले पण त्याचवेळी पडद्यामागच्या हालचाली चालूच होत्या २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि अजित पवारही युतीमध्ये उपमुख्यमंत्री म्हणून सहभाही झाले.

लोकसभा निवडणुकीतील पीछेहाट

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपाला अवघ्या ९ जागा मिळाल्या त्यामुळे देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले.खुद्द फडणवीसांनीही निकालांनतरच्या पत्रकार परिषदेत उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन पक्षीय संघटनेत काम करण्याची तयारी दर्शवली होती मात्र केंद्रीय नेतृत्वाने त्यांचा राजीनामा स्वीकारला नसल्याचे सांगितले जाते.मात्र गेल्या सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणुकांच्या दृष्टीने देवेंद्र फडणवीसांनी आख्खा महाराष्ट्र पिंजून काढला. राज्यभरात फडणवीसांनी जवळपास ७५ प्रचारसभा घेतला.सर्व ३६ जिल्ह्यांचे दौरे केले.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जुळवून घेत आपापसांत समन्वयाने संघाचीही मदत घेतली.महायुतीच्या माध्यमातून यक्षप्रश्न ठरलेले जागावाटप आणि उमेदवारी वाटपाचे मुद्दे निकाली काढले पण आता फडणवीसांसमोर खातेवाटप आणि मंत्रीपद वाटपाचा मुद्दा महत्त्वाचा असणार आहे.अजित पवारांनी आधीच पाठिंबा जाहीर केला असला तरी शिंदे गटाकडून विशिष्ट खात्यांची मागणी फडणवीसांकडे करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीसांना तिन्ही प्रमुख पक्षांमध्ये खातेवाटपासाठी समन्वय साधणं आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.