आता हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आले असून काल बुधवारी त्यासंदर्भात याचिकाकर्त्यांकडून वकील शादान फरासत यांनी युक्तिवाद केला.दिल्ली विद्यापीठ ही एक सार्वजनिक संस्था आहे त्यामुळे ती माहिती अधिकाराच्या कक्षेत येते.एखाद्याची पदवी ही त्याला मिळणारी सवलत असून त्याचा तो अधिकार नाही.मला शासनाने काही आवश्यक निकषांच्या पूर्ततेसाठी ती पदवी दिलेली असते त्यामुळे पदवी देणे ही एक सार्वजनिक कृती आहे.संबंधित व्यक्तीची शैक्षणिक पात्रता दर्शवण्यासाठी ती दिली जाते व त्यात वैयक्तिक वा खासगी असे काहीही नाही.मला स्वत:साठी पदवी नको असते व ती एक सार्वजनिक कृती आहे असे फरासत न्यायालयात म्हणाले.“ही एक माहिती आहे.दिल्ली विद्यापीठाने ती तयार केली आहे.दिल्ली विद्यापीठाने पदवी दिली आहे व संबंधित व्यक्तीने दिल्ली विद्यापीठाला पदवी दिलेली नाही.शिवाय या प्रकरणात अमुक व्यक्तीलाच ही माहिती का हवी आहे ? हा प्रश्नही गैरलागू आहे.जे काही सार्वजनिक आहे त्या प्रत्येक बाबीसंदर्भात प्रत्येकाला माहिती घेण्याचा अधिकार आहे” असेही फरासत यांनी आपल्या युक्तिवादात नमूद केले आहे.

पुढील सुनावणी २७ फेब्रुवारी रोजी !!

केंद्रीय माहिती आयोगाने दिल्ली विद्यापीठाला १९७८ साली बीएची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची नावे,अनुक्रमांक,वडिलांचे नाव,मिळालेले गुण याची माहिती देण्याचे आदेश दिले होते शिवाय ही माहिती मोफत पुरवली जावी असेही विद्यापीठाला सांगितले होते त्यावर उच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली असून यासंदर्भातील पुढील सुनावणी आता २७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.