दरम्यान लोकप्रतिनिधी,शालेय शिक्षण विभागातील सर्व अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शाळा भेटीत शाळांतील कामकाज,शैक्षणिक गुणवत्ता इतर सोयीसुविधांचा आढावा घ्यावा तसेच विद्यार्थ्यांच्या अध्ययनाचे मूल्यमापन करावे.भौतिक सुविधेचा दर्जा,विद्यार्थ्यांच्या खेळाच्या सुविधेचा दर्जा,शाळेतील पूरक व्यवस्था,शालेय व्यवस्थेचा दर्जा,विद्यार्थ्यांच्या स्वच्छतेच्या सवयी,शालेय पोषण आहार अशा विषयांबाबत मार्गदर्शन करावे.शाळा व्यवस्थापन समिती तसेच ग्रामपंचायत सदस्य,सरपंच यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेश घेण्याकडे कल वाढण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचवाव्यात.धोकादायक बांधकामे,वापराअभावी, पाण्याअभावी बंद असलेली शौचालये अशा मूलभूत समस्या आढळल्यास संबंधित यंत्रणेस तत्काळ पावले उचलण्याच्या सूचना द्याव्यात असे नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान शाळा भेटीचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याची भावना शिक्षक नितीन मेमाणे यांनी व्यक्त केली.शाळा भेटी आनंददायी,तणावमुक्त वातावरणात होणे अपेक्षित असून विद्यार्थी-शिक्षकांवर कोणताही ताण न येता शालेय वेळापत्रकात व्यत्यय येऊ नये.या उपक्रमामुळे लोकप्रतिनिधी,अधिकारी यांना प्रत्यक्ष वर्ग,सोयीसुविधा आणि शाळा स्तरावरील अडचणी लक्षात येऊन धोरण आखणे,धोरणात बदल करणे,धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी मदत होऊ शकेल.शाळा भेटी प्रभावी होण्यासाठी अध्यापनशास्त्र, शैक्षणिक बालमानसशास्त्राचा अभ्यास,प्रशिक्षण,पुरेसा वेळ याची गरज लागू शकते असे न झाल्यास या शाळा भेटींना उत्सवी,शासकीय दौऱ्याचे रूप येईल असे त्यांनी सांगितले.