या विधेयकानंतर काय बदल होतील ? !!

या विधेयकात केलेल्या तरतुदींनुसार वक्फ बोर्डामध्ये गैर मुस्लिम आणि महिलांचा समावेश करणे,जिल्हाधिकाऱ्यांना संपत्तीचा सर्वे करण्याचा अधिकार देणे आणि वक्फ ट्रिब्युनलच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देणे या तरतुदींचा समावेश असून हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कोणत्याही संपत्तीला जबरदस्तीने वक्फची संपत्ती घोषित करता येणार नाही.जवाहरलाल नेहरू सरकारने १९५४ मध्ये वक्फ अॅक्ट पास केला होता तसेच १९९५ मध्ये वक्फ अॅक्टमध्ये बदल देखील करण्यात आले होते. यानंतर राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशात वक्फ बोर्ड स्थापन करण्यास परवानगी देण्यात आली होती.या कायद्यामध्ये वक्फच्या संपत्तीवरील दाव्यासंबंधी तसेच तिच्या व्यवस्थापनाबद्दल तरतुदी केलेल्या आहेत.

विधेयकातील काही महत्त्वाच्या तरतुदी !!

१) वक्फ परिषदेमध्ये चार मुस्लिमेतर सदस्य असू शकतील त्यामध्ये दोन महिला अनिवार्य असतील.

२) ‘मुतावालीस’ म्हणजे व्यवस्थापकांकडून संपत्तीचे योग्य व्यवस्थापन केले जात आहे की नाही यावर वक्फ मंडळे देखरेख करतील.

३) वक्फच्या संपत्तीचे थेट व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मंडळांना नसेल.

४) वक्फ मंडळे सर्वसमावेशी असतील.सुन्नीच नव्हे तर इतर मुस्लीम पंथांचे सदस्यही त्यात असतील.

५) मशीद अथवा अन्य धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनामध्ये वक्फ मंडळाच्या तरतुदींचा हस्तक्षेप नसेल.