महाराष्ट्र शासनाने सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाचा ७४६ कोटी रुपयांचा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळविला !!

दरम्यान राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी आणि त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणात सुधारणा करण्यासाठी आणि कुटूंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे.सदर योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थी महिलांना राज्यातील २१ ते ६५ या वर्षे वयोगटातील प्रत्येक पात्र विवाहित,विधवा,घटस्फोटित,परित्यक्त्या आणि निराधार महिला तसेच त्या कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट लाभ दरमहा १५०० रुपये इतकी रक्कम देण्यात येते.

आदिवासी विकास विभागाचे ३३५.७० कोटी तसेच अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गांसाठीचे ४१०.३० कोटी वळवले !!

दरम्यान सदर योजनेसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पात ३२४० कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली असून सदर तरतूदीमधून ३३५.७० कोटी इतका निधी हा “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेकरीता वळविण्यात आला आहे.तसेच २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील घटकांसाठी ३९६० कोटी इतकी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली असून सामाजिक न्याय विभागाकडून अनुसूचित जाती व नवबौध्द प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना वाटप वाटप करावयाचा ४१०.३० कोटी रुपयांचा निधी “मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण” या योजनेकरीता वळविण्यात आला आहे.सदरहू सदरील निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात आली असून सामाजिक न्याय व आदिवासी विभागाचा ३३५.७० व सामाजिक न्याय विभागाचा ४१०.३० कोटी असा निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळविण्यात आलेला असल्याने सदरील विभागातील योजनांवर याचा परिणाम दिसून येणार आहे.सदरहू निधी वितरीत करण्याची बाब ही शासनाच्या विचाराधीन होती.