महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जमाती आयोगास मंत्रीमंडळाची मान्यता-भाजप राज्य अनुसुचित जमाती मोर्चाच्या महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष मिना तडवी यांची माहिती !!

यावल-पोलीस नायक (प्रतिनिधी) :-

दि.१० जून २५ मंगळवार

गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबीत असलेल्या मागणीला अखेर न्याय मिळाला असुन राज्यातील आदिवासी समाजाच्या न्याय हक्कासाठी शासनाची निर्णायक वाटचाल करीत महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जमाती आयोगास मंत्रीमंडळाची मान्यता मिळाली असून महाराष्ट्रातील अनुसुचित जमातीच्या लाखो आदिवासी बांधवांसाठी हा एक ऐतिहासीक क्षण ठरला आहे.

दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ठोस निर्णयामुळे व राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री ना.डॉ.प्रा.अशोक उईके यांच्या सातत्यपुर्ण प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्र राज्य अनुसुचित जमाती आयोगाची स्थापनेला मान्यता मिळाली असुन ‘सबका साथ सबका विकास’ या वचनाची पूर्तता करणारा हा महत्वपुर्ण टप्पा ठरणार आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने या आयोगास वैधानिक दर्जा मिळणार असुन त्यात एक अध्यक्ष व चार अशासकीय सदस्यांचा समावेश राहणार आहे.या आयोगाच्या कार्यासाठी २६ पदांची निर्मिती,कार्यालयीन जागा,कर्मचारी,आवश्यक सुविधा आणी यंत्रणा शासनाच्या वतीने उभारण्यात येणार असून याकरीता सुमारे ४,२० कोटी रूपयांची तरदुत करण्यात आली आहे.या आयोगाची रचना आणी कार्यपद्धती ही स्वतंत्र राहणार असुन या आयोगाच्या स्थापनेमुळे राज्यातील लाखो आदिवासी बांधवांच्या प्रश्नांवर थेट आणी तातडीने निर्णय घेता येणार आहेर आहेत.शिक्षण,आरोग्य,रोजगार,जमीन,पाणी,रहीवासी आणी आदिवासी समाजाच्या विविध योजनांची प्रभावी अमलबजावणी व प्रश्नांचा मागोवा घेत ठोस उपाययोजना या आयोगाच्या माध्यमातुन राबविता येणार असल्याची माहिती भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य अनुसुचित जमाती मोर्चाच्या महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष मिना तडवी यांनी दिली आहे.