जात पडताळणीचे अर्ज दाखल करण्याची सुविधा महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध करून द्या.

नाशिक पोलीस नायक(वृत्तसेवा):-

शैक्षणिक कारणासाठी विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होतो यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीची शक्यता बळावते.विद्यार्थ्यांची तारांबळ टाळण्यासाठी महाविद्यालयांमध्येच जात पडताळणीची अर्ज प्रक्रिया पार पाडण्याचे आदेश पालकमंत्री दादा भुसे यांनी संबंधित यंत्रणेला नुकतेच दिले आहे.अकरावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना पडताळणी प्रमाणपत्रे प्राधान्याने देण्याचे आदेशही त्यांनी यावेळी दिले.जात प्रमाणपत्र पडताळणीबाबत येणाऱ्या विविध अडचणी सोडविण्यासाठी भुसे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात बैठक घेतली.बैठकीला जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी.,सामाजिक न्याय विभागाच्या जात पडताळणी समितीच्या अध्यक्षा तथा अपर जिल्हाधिकारी गीतांजली बावीस्कर,आदिवासी विभागाच्या जात पडताळणीचे अध्यक्ष व सहआयुक्त विनोद पाटील,किरण माळी,निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे,सामाजिक न्याय विभागाच्या जात पडताळणीच्या सदस्य सचिव प्राची वाजे,सहआयुक्त भगवान वीर, जिल्हा नियोजन अधिकारी किरण जोशी,उपायुक्त सुंदरसिंग वसावे आदी उपस्थित होते.

जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासून बोगस प्रमाणपत्रे समोर आणण्याची जबाबदारी जात पडताळणी समित्यांवर आहे.चुकीच्या व बेकायदेशीर बाबींना पाठिशी न घालता नियमानुसार व पुराव्यानिशी सिद्ध होणाऱ्या प्रस्तावांबाबत तत्काळ निर्णय घेण्यात यावेत.सध्या उच्चशिक्षण देणाऱ्या संस्थांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असून,जात प्रमाणपत्रांची वेळेत पडताळणी न झाल्याने किंवा त्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित राहिल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही याची काळजी सर्व जात प्रमाणपत्र समित्यांनी घ्यावी.शैक्षणिक व निवडणुकीच्या कामासाठी दाखले वेळेत निकाली निघतील असे नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी केल्या.कुटुंबातील एका सदस्याकडे जात पडताळणी असल्यास त्याच्याच कुटुंबातील रक्त नातेसंबंधातील व्यक्तीला जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात २४ नोव्हेंबर २०१७ चा नियम आहे त्यानुसार सर्व पडताळणी समित्यांनी योग्य निर्णय घ्यावेत आवश्यक तेवढ्याच कागदपत्रांची मागणी केल्यास प्रकरणांचा निपटारा जलद गतीने होईल असे ते यावेळी म्हणाले.ग्रामपंचायत निवडणूक व शैक्षणिक करणासाठीचे दाखले वेळेत दिले जावेत यासाठी सुटीच्या दिवशीही जात पडताळणी समित्यांचे कामकाज सुरू राहील असे नियोजन करण्याच्या सूचना भुसे यांनी केल्या.जात पडताळणीचे अर्ज दाखल करण्याची सुविधा महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध करून द्या.ऐनवेळी धावपळ होऊ नये यासाठी वेळच्या वेळी विद्यार्थ्यांकडून आवश्यक कागदपत्रांसह पडताळणीचे अर्ज संकलित करून ते समाजकल्याण विभागाकडे जमा करावेत.संबंधित विभागानेही लगेच अशा प्रस्तावांवर निर्णय घ्यावा, असे आदेश भुसे यांनी दिले.समाजकल्याण विभागाकडे जात पडताळणीची दोन हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती या बैठकीत पुढे आल्याचे भुसे यांनी सांगितले.