“…..तर २४ नोव्हेंबर रोजी हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन अरबी समुद्रात जलसमाधी घेणार?”

राज्य सरकारकडून सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.शेतकऱ्यांनी सरसकट हेक्टरी ५०  हजारांची मदत, सोयाबीनला किमान ८ हजार ७०० रुपये आणि कापसाला १२ हजार ७०० रुपये भाव आदी मागण्या केल्या आहेत मात्र याकडे राज्य व केंद्र सरकारकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी राज्य सरकारला मोठा इशारा दिला आहे.सोयाबीन-कापूस प्रश्नांचे निरसन झाले नाही तर २४ नोव्हेंबर रोजी हजारो शेतकऱ्यांना घेऊन अरबी समुद्रात जलसमाधी घेणार असा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे.सोयाबीन-कापसाच्या प्रश्नाबाबत शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी जिल्हाभर बैठका व सभा घेतल्या त्यानंतर त्यांनी आता केंद्र व राज्य सरकारला थेट इशारा दिला आहे.नुकतीच त्यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी ते म्हणाले की, झोपचे सोंग घेतलेल्या सरकारला जागे करण्यासाठी आता आरपारची लढाई लढायची आहे.

सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे जगणे सरकार मान्य करणार आहे की नाही?हा खरा आमचा सरकारला प्रश्न आहे.सोयाबीनला आणि कापसाला जो दर खासगी बाजारात मिळतो त्यापेक्षा उत्पादन खर्च आम्ही जास्त लावला आहे अशी आमची परिस्थिती आहे.सरकारकडून जाणीवपूर्वक आमच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.महाराष्ट्रामध्ये ५० टक्के सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आहेत तर १८ टक्के कापूस उत्पादक शेतकरी आहेत.सरकार ६८ टक्के शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळण्याचे काम करत असल्याचा आरोप रविकांत तुपकर यांनी यावेळी केला आहे.