नवी दिल्ली-पोलीस नायक(वृत्तसेवा):-
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे उद्या आणि परवा म्हणजेच २४-२५ नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली दौऱ्यावर जाणार असून ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रातील उच्चपदस्थांच्या भेटीगाठी घेण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या संदर्भातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर कोश्यारी हे दिल्लीतील उच्चपदस्थांची भेट घेणार असल्याने राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाली आहे.या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर कोश्यारी यांची राज्यपालपदावरुन गच्छंती होणार का?यासंदर्भातील चर्चांना पुन्हा नव्याने उधाण आले आहे.राज्यपाल कोश्यारी यांनी शिवरायांबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे गेल्या तीन-चार दिवसांपासून राज्यातील वेगवेगळ्या भागांमध्ये विरोधी पक्षांकडून आंदोलने सुरू आहेत.महाविकास आघाडीतील नेत्यांसह अन्य नेत्यांनीही तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.कोश्यारी यांना राज्यपालपदावरुन हटवावे अशी मागणी महाविकास आघाडीमधील नेत्यांनी केली आहे.त्यावर छत्रपती शिवाजी महाराज हे सर्वाचेच कायम आदर्श आहेत अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडली.पण गेल्या वर्षभरात काही ना काही वक्तव्यांवरून राज्यपाल कोश्यारी हे अडचणीत आले आहेत त्यांच्या विधानावरून भाजपाचीही कोंडी होत असल्याची कुजबूज पक्षामध्ये सुरु झाल्याचे समजते.
वयोमानानुसार आणि तब्येतीच्या कारणास्तव आपल्याला जबाबदारीतून मुक्त करावे अशी विनंती कोश्यारी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अन्य उच्चपदस्थांना याआधीच केली आहे.पण वादाच्या पार्श्वभूमीवर कोश्यारी यांच्याबाबत केंद्रातील उच्चपदस्थांकडून कोणता निर्णय घेतला जाणार!याविषयी उत्सुकता आहे.राज्यपालांच्या नवी दिल्ली दौऱ्याबाबत राजभवनाकडून अधिकृत दुजोरा देण्यात आला नसून अद्याप कार्यक्रम व भेटीगाठींचा तपशील ठरलेला नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.कोश्यारी यांच्यावर माहभियोगाची कारवाई करण्यात यावी यासाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका करण्यात आली आहे.दीपक जगदेव यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.भारतीय राज्यघटनेनुसार उच्च न्यायालयाने पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाची स्थापना करावी आणि अनुच्छेद ६१ आणि १५६ अनव्ये राज्यपालांना हटवण्याचा निर्णय लोकसभेचे अध्यक्ष आणि राज्य विधानमंडळाच्या अध्यक्षांनी घ्यावा अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.छत्रपती शिवाजी महाराज, सावित्रीबाई फुले,जोतिबा फुले यांचा अवमान करून महाराष्ट्रात दंगलीसदृश परिस्थिती निर्माण करण्यासाठी चिथावणी देणाऱ्या राज्यपालांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी असी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
