नवी दिल्ली-पोलीस नायक(वृत्तसेवा):-
‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षितता कायद्या’अंतर्गत आणखी वर्षभर गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने शुक्रवारी घेतला त्याचा लाभ ८१.३५ कोटी गरीबांना होईल आणि त्यासाठी दोन लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे असे केंद्रीय वाणीज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाची माहिती देताना वाणीज्यमंत्री गोयल म्हणाले की अन्न संरक्षण कायद्यानुसार गरीबांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्यासाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.परंतु त्याचा सर्व भार केंद्र सरकार उचलणार आहे तर लाभार्थीना अन्नधान्यासाठी एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
अन्न सुरक्षितता कायद्यानुसार सध्या कुटुंबातील एका व्यक्तिमागे दोन ते तीन रुपये किलो दराने दरमहा पाच किलो धान्य वितरण करण्यात येते.अंत्योदय अन्न योजनेतील लाभार्थी कुटुंबांना दरमहा ३५ किलो अन्नधान्य मिळते.अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत गरीबांना तीन रुपये किलो दराने तांदुळ आणि दोन रुपये किलो दराने गहू देण्यात येतो.येत्या ३१ डिसेंबरला पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना या मोफत धान्य पुरवठा योजनेची मुदत संपुष्टात येणार होती.या योजनेनुसार अन्न सुरक्षितता योजनेच्या ८१ कोटी ३५ लाख लाभार्थीना प्रत्येकी दरमहा पाच किलो अन्नधान्य पुरवठा करण्यात येतो त्याआधीच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने शुक्रवारी घेतलेल्या मोफत अन्नधान्य पुरवण्याच्या निर्णयाचे वर्णन एका केंद्रीय अधिकाऱ्याने ‘देशातल्या गरीबांना नववर्ष भेट’ अशा शब्दांत केले.या निर्णयामुळे अन्न सुरक्षितता कायद्याअंतर्गत ८० कोटीहून अधिक लोकांना मोफत अन्नधान्य मिळेल असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
