सुधारित वेतन वाढीबाबत बक्षी समितीचा पोलिसांवरच अन्याय;निर्णयाबाबत महाराष्ट्र पोलीस दलात तीव्र नाराजी

भुषण नागरे

जळगाव-पोलीस नायक (प्रतिनिधी):-

सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के पी बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाने राज्य वेतन सुधारित समिती २०१७ स्थापन केली होती त्याबाबतचा  शिफारशींच्या अंमलबजावणीचा शासन जीआर दि.१३ फेब्रुवारी २३ रोजी काढण्यात आला आहे.यात पोलीस दलातील अंमलदारापासून तर  अधिकारी वर्ग यांच्या वेतनाबाबत कुठलीही तफावत दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला नाही त्यामुळे या निर्णयाबाबत संपूर्ण महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या वतीने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे तसेच पोलीस परिवाराकडून या निर्णयाचा जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात येत आहे.तर मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री,मुख्य प्रधान सचिव व पोलीस महासंचालक यांनी तूर्त लक्ष पुरवून महाराष्ट्र पोलिसांना सुधारित व वाढीव वेतनवाढ करून महाराष्ट्र पोलिसांवरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी महाराष्ट्र पोलीस व पोलीस परिवाराकडून निवेदनाद्वारे करण्यात आलेली आहे.

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आलेले आहे की,संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी पोलिसांच्या वतीने २४ तास व संपूर्ण ३६५ दिवस सामान्य जनतेपासून तर आमदार,खासदार,मंत्री महोदय,सर्व नेतेमंडळी,मंत्रालयातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी,सचिव लेव्हलच्या अधिकाऱ्यापर्यंत पोलिस सुरक्षा पुरविचे काम अविरतपणे केले जाते.यात पोलिसांच्या सुरक्षेच्या गरड्यात सर्व आमदार,मंत्री महोदय,मंत्र्यांचे सचिव,अवर सचिव,प्रधान सचिव इतकेच नव्हे तर सामान्य जनतेलाही आपण खूपच सुरक्षित असल्याचे वाटते.मात्र आजवरच्या प्रत्येक शासनाकडून पोलिसांना दुटप्पीपणाची व सावत्रपणाची वागणूक दिली जात आहे हे पुन्हा के पी बक्षी समितीने दिलेल्या अहवालाच्या जीआरने सिद्ध केलेले आहे.यात पोलिसांच्या प्रामाणिकपणाच्या जीवावर व त्यांच्या बळाचा वापर करून अधिकाऱ्यांसोबतच सामान्य जनतेची अहोरात्र सेवा करणाऱ्या महाराष्ट्र पोलीस दलातील अधिकारी व कर्मचारी यांना मात्र शासन स्तरावरून वेळोवेळी दुर्लक्षित केले जाते.अशाच प्रकारे के.पी.बक्षी समितीच्या माध्यमातूनही त्याचप्रकारे महाराष्ट्र पोलीस दलाकडे दुर्लक्ष करण्यात आलेले आहे.सदरील बाब हि शासन स्तरावर शोभनीय राजकारण नसून पोलिसांबाबत झालेला हा प्रकार फारच निंदनीय आहे.राज्य शासनाने गठीत केलेल्या तज्ञ समितीने पोलिसांसाठी वेतनात काहीही न देणे ही फार मोठी शोकांतिका व खेदजनक बाब आहे.अनेक वर्षापासून पोलीस विभाग व महसूल विभाग ही एक रँक आहे व त्याची समान वेतनश्रेणी असायला पाहिजे ही मागणी महाराष्ट्र पोलिसांची आहे.हा प्रश्न शासनाकडे प्रलंबित असूनही के पी बक्षी यांच्या वेतन सुधारणाबाबत  समितीमध्ये पोलिसांच्या वेतनाची सुधारणा करण्यामध्ये कुठेही स्थान देण्यात आलेले नाही याचा संपूर्ण महाराष्ट्र पोलीस व पोलीस परिवार निषेध करण्यात आलेलाआहे.पोलीसाची कुठलीही संघटना नसल्यामुळे व त्यांचा लोकप्रतिनिधी आमदार नसल्यामुळे हा अन्याय त्यांच्यावर जाणून-बुजून करण्यात येत आहे असा आरोप महाराष्ट्र पोलीस परिवार व पोलीस मित्र न्याय हक्क संघर्ष समितीचा महाराष्ट्र शासनावर व के पी बक्षी समितीवर आहे.

महाराष्ट्र शासनाने राज्य शासनातील सर्व कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना समान न्याय मिळावा व त्यांच्या वेतनामध्ये कुठल्याही त्रुटी व तफावत राहू नये यासाठीच तज्ञ अशा सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के पी बक्षी यांची नियुक्ती केली होती तरीही त्यांच्या अहवालामध्ये अनेक त्रुटी आढळून आल्या तरी त्यावर सरकारने पुनर्विचार करण्याचाही प्रस्ताव दिला पण तरीही त्यांनी अनेक विभागांना डावलून त्यांच्यावर अन्याय करण्यात आलेला आहे.कोरोना काळातील पोलिसांचे बलिदान व त्यांचा त्याग व त्यांचे कार्य हे संपूर्ण महाराष्ट्राला विसरता येणार नाही त्यांनी जीवाचे रान करून व स्वतःला ढाल बनवून महाराष्ट्राच्या जनतेचे रक्षण केले आहे अशा रक्षण कर्त्यालाच वाऱ्यावर सोडणे हे चुकीचे व अक्षम्य अपराध असलेले कार्य आहे जे कार्य के पी बक्षी समितीने केलेले आहे.तरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याकामी लक्ष पुरवून के पी बक्षी यांनी सादर केलेल्या राज्य वेतन सुधारणा समितीच्या अहवालामध्ये पोलिसांची वेतनश्रेणी सुधारण्यासंबंधी व वेतन वाढ करण्यासंबंधी ठोस पावले उचलण्याचे निर्देश देण्यात यावे व सुधारित वेतनश्रेणी व वेतनवाढ बाबतची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करून पोलिसांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र पोलीस व पोलीस परिवार यांच्याकडून निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.