जळगाव-पोलीस नायक (प्रतिनिधी):-
भारतात साडेचार कोटी केसेस न्यायालयात पेंडिंग असून अनेक महत्त्वाच्या केसेस न्यायालयात वर्षानुवर्षे पुढे ढकलल्या जात आहेत यातील अनेक केसेस तर फार किरकोळ असतात परंतु न्यायदानाला अधिक वेळ लागतो त्यामुळे परस्पर सामंजस्याने तोडगा काढून लोकन्यायालयाच्या माध्यमातून कमी खर्चात व कमी वेळेमध्ये नागरिकांना न्याय मिळू शकतो त्यासाठी अशा प्रकारच्या न्यायालयांची आज अत्यंत गरज असल्याचे मत तालुका विधी सेवा समिती अध्यक्ष तथा दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) न्या.एम.एस.काझी यांनी व्यक्त केले आहे.नागरी शिक्षण मंडळाचे हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय तामसवाडी येथे हे फिरते न्यायालय आयोजित करण्यात आले होते.यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी तालुका विधी सेवा समिती अध्यक्ष तथा दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) न्या.एम.एस.काझी हे होते.
या न्यायालयामध्ये पक्षकारांना आपले मत मांडण्याचा अधिकार असतो तसेच चर्चा करायला सुद्धा संधी असते.न्यायालयाच्या कायद्याने गुन्हेगारी संपुष्टात येऊ शकत नाही त्यासाठी समाजात कायदेविषयक ज्ञान देणे गरजेचे आहे.यावेळी ॲड.सिद्धांत मिसळ यांनी बालविवाह प्रतिबंध कायदा,ॲड.प्रशांत ठाकरे यांनी मूलभूत कर्तव्य,ॲड.सतीश पाटील यांनी नालसा कायदा २०१५,डॉ.प्रदीप औजेकर समांतर विधी सहाय्यक पारोळा कोर्ट यांनी जागतिक वसुंधरा दिन व डॉ.योगेश साळुंखे यांनी स्त्रीभ्रूणहत्या या विषयावर मत व्यक्त केले.या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ॲड.तुषार पाटील यांनी केले तर आभार ॲड.देवव्रत काटे यांनी मानले.या फिरत्या न्यायालयाला पारोळा वकील संघातील सर्व वकील तसेच तामसवाडी गावातील मान्यवर नागरिक उपस्थित होते.