विरोधी पक्षांच्या सरकारबाबत केंद्र सरकारची त्रिसूची देशासाठी धोकादायक-अरविंद केजरीवाल

सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्ण आदेश दिल्लीच्या बाजूने दिले व सरकारचा अधिकार मान्य केला.१२ मे रोजी न्यायालयाचा निकाल आला परंतु १९ मे रोजी आठ दिवसांत केंद्राने पुन्हा अध्यादेश काढून सर्व अधिकार नायब राज्यपालांकडे असतील असे सांगितले.आता हे विधेयकाच्या रुपात संसदेत येणार आहे त्यामुळे आम्ही प्रत्येक पक्षाकडे जाऊन या विधेयकाविरोधात एकमत करण्याचा प्रयत्न करतोय असे अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले असून शरद पवारांनी आम्हाला आश्वासन दिलय की राज्यसभेत हे विधेयक पारित होऊ देणार नाही त्यामुळे बिगर भाजपा पक्ष एकत्र आले तर हे विधेयक नामंजूर होऊ शकते.हा फक्त दिल्लीच्या लोकांचा लढा नसून हा संपूर्ण संघराज्य व्यवस्थेलाच धक्का आहे असे ते म्हणाले.बिगर भाजपा सरकार एखाद्या राज्यात आले तर भाजपाचे केंद्र सरकार तीन गोष्टी करते असे म्हणत अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपाच्या रणनीतीवर गंभीर आरोप केले आहेत.यात “एकतर विरोधी पक्षाच्या सरकारमधील आमदारांना खरेदी करून भाजपा ते सरकार पाडते आणि स्वत:चे सरकार तयार करते.दुसरे म्हणजे ईडी-सीबीआयला पाठवून विरोधी पक्षाच्या सरकारमधील आमदारांना धमकावून पक्षात फूट पाडून सरकार पाडते आणि आपले सरकार बनवते व तिसरी बाब म्हणजे आमदार विकले किंवा घाबरले नाही तर राज्यपालांकरवी अध्यादेश आणून त्या सरकारला काम करू दिले जात नाही” ही केंद्र सरकारची त्रिसूची देशासाठी धोकादायक आहे. महाराष्ट्रातली जनता तर यामुळेच पीडित आहे.काही महिन्यांपूर्वी इथे ईडी-सीबीआयकरवी आमदारांना फोडून सरकार पाडण्यात आले.ही देशासाठी चांगली स्थिती नाही.आम्ही यासाठी देशातल्या सर्व विरोधी पक्षांना या विधेयकाविरोधात आम्ही एकत्र करण्याचा प्रयत्न करत आहोत असे अरविंद केजरीवाल यांनी नमूद केले आहे.