यावल-पोलीस नायक (प्रतिनिधी) :-
येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी यांनी यावल येथे कागदोपत्री निवासस्थान (भाडेकराराने) दाखवले असले तरी ते प्रत्यक्षात मात्र जळगाव येथून ४५ ते ५० किलोमीटर अंतरावरून व तेही ठराविक दिवशीच कार्यालयात उपस्थिती देत आहेत. काल २६ मे रोजी येथील आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातील लाचखोर लेखापाल यास २० हजार रुपयांची लाच घेतांना एसीबीच्या पथकाने रंगेहात पकडले आहे.सदरील कारवाई मुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी की,तक्रारदार यांची पत्नी जिल्ह्यातील एका तालुक्याच्या ठिकाणी आदिवासी वस्तीगृह चालवत असलेल्या बहुउद्देशीय संस्थेच्या माध्यमातून २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात भोजन पुरवठा करण्यात आला होता त्यापोटी त्यांना ७३ लाखांचे बिल मंजूर
होवून मिळाले होते मात्र सदरील बिल काढून देण्याच्या मोबदल्यात लेखापाल रवींद्र बी.जोशी याने मंजूर बिलाच्या अर्धा टक्के अर्थात ३६ हजार ५०० रुपयांची लाच मागितली असता तडजोड करून सदर रक्कम २० हजार रुपये देण्याचे ठरविण्यात आले.मात्र याबाबत तक्रारदार यांनी
एसीबीकडे तक्रार दिल्यानंतर सापळा रचण्यात आला असतांना आरोपीने आदिवासी कार्यालयातच लाच स्वीकारतांना त्यास एसीबीने २० हजार रुपयांची लाच घेतांना रंगेहात पकडले असून लाचखोर लेखापालास अटक करण्यात आलेली आहे.
या कारवाईतील लाचखोर लेखापाल हा वैद्यकीय रजेवर असल्याचे बोलले जात असून काल मात्र दि.२६ मे शुक्रवार रोजी बाजाराच्या दिवशी हा अधिकारी कार्यालयात का व कशासाठी उपस्थित होता ? हे प्रश्न तालुकावासीयांमध्ये उपस्थित केले जात आहेत.एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयामार्फत अनेक योजना राबविल्या जात असून यात ठराविक योजनांचा लाभ आदिवासींना प्राप्त करून घेण्यासाठी जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना व संबंधित कॉन्ट्रॅक्टर ठेकेदारांना कार्यालयात विविध कामांसाठी भटकंती करावी लागत असली तरी अनेक वेळा प्रकल्प अधिकारी आपल्या कार्यालयीन वेळेत उपस्थित राहत नसल्याने अनेक लाभार्थी व विविध कामानिमित्त आलेल्या ठेकेदार व कार्यकर्ते यांचा नेहमी हिरमोड होत आहे.तसेच माहिती अधिकाराखाली माहिती मागणाऱ्या कार्यकर्त्यांची वेळेवर सुनावणी केली जात नसल्याबाबत संपूर्ण जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांमध्ये बोलले जात आहे.त्याचबरोबर प्रकल्प अधिकारी हे सोयीनुसार जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत विविध कामा संदर्भात जाहिराती व काही माहिती प्रसिद्ध करीत असतात यात स्थानिक इतर अनेक वृत्तपत्र प्रतिनिधींना विश्वासात न घेता किंवा विविध
विकास कामांची माहिती न देता वर्षातून फक्त दोन ते तीन वेळा प्रसिद्धीपत्रके व तेही व्हाट्सअप ग्रुपवर टाकून प्रसिद्धीची अपेक्षा करतात यात कोणत्याही प्रतिनिधीशी प्रत्यक्ष संपर्क साधला जात नाही पर्यायी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातर्फे आदिवासी विकास बांधवांच्या कल्याणकारी योजनांची माहिती संपूर्ण जिल्ह्यात प्रसिद्ध केली जात नाही तसेच शासकीय योजनांचे विविध बिले काढणे कामी ठराविक टक्केवारी दिल्याशिवाय बिल काढले जात नसल्याबाबत सुद्धा कॉन्ट्रॅक्टर वर्गात उघडपणे बोलले जात आहे.तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने व आदिवासी विकास नाशिक विभागीय अधिकाऱ्यांनी यावल येथील आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील कामकाजाची सखोल चौकशी केल्यास तसेच काही ठराविक अधिकाऱ्यांनी दरवर्षी काय काय आर्थिक व्यवहार केले आहेत?आणि त्याची माहिती शासन दरबारी दिली आहे किंवा नाही? याची चौकशी केल्यास खरी वस्तुस्थिती जनतेसमोर आल्याशिवाय राहणार नाही असे सुद्धा
तालुकावासीयांमध्ये बोलले जात आहे.
