नवीन शैक्षणिक वर्षात विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याबाबत शासन आदेश जारी

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४मध्ये विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याबाबतचे आदेश परिपत्रकाद्वारे दिले आहे.त्यानुसार ‘समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना आणि अंदाजपत्रक २०२३-२४ भारत सरकार यांच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या बैठकीत समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजना अंदाजपत्रकात एकूण ३७ लाख ३८ हजार १३१ लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी २२४ कोटी २८ लाख ६९ हजार रुपयांच्या निधीस केंद्र शासनाकडून मंजूरी देण्यात आली आहे.समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजनेचा थेट लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेतून वगळण्यात आला आहे त्यासाठी शासन निर्णयानुसार शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून कार्यवाही करावी.प्रति लाभार्थी दोन गणवेश संचासाठी मंजूर तरतूद सहाशे रुपये आहे मात्र शासनाच्या सूचनेनुसार एका गणवेशासाठी तीनशे रुपये निधी देण्यात येईल.शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरून गेल्या शैक्षणिक वर्षाप्रमाणे कार्यवाही करावी.शाळेच्या पहिल्या दिवशी पात्र विद्यार्थ्यांना एक गणवेश उपलब्ध करून द्यावा.गणवेशाचा रंग,प्रकार याबाबत शाळा व्यवस्थापन समितीने निर्णय घ्यावा व उर्वरित एका गणवेशाचा लाभ देण्याबाबत शासन स्तरावरून सूचना मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही करावी.एका गणवेशासाठी तीनशे रुपयांपेक्षा जास्त खर्च झाल्यास जादाचा खर्च मान्य केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग,आदिवासी विभाग,अल्पसंख्यांक विभागातील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना,शासनमान्य वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास त्यांना समग्र शिक्षाअंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देऊ नये.महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना महापालिकांकडून स्वनिधीतून गणवेश दिला जातो त्यामुळे महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षाअंतर्गत दुबार लाभ देऊ नये असे पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.