दरड दुर्घटनेनंतर इर्शाळवाडीचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचा राज्यसरकारचा निर्णय

तर दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळाने दरडग्रस्तांच्या पुनर्वसन विकास आराखड्यालाही मंजुरी दिली आहे. याबाबतचे पत्र रायगड जिल्हाधिकारी यांना आजच प्राप्त झाले आहे त्यामुळे इर्शाळवाडीतील आपदग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.आपदग्रस्त कुटुंबांना प्रत्येकी ३ गुंठे जागेवर सिडकोच्या माध्यमातून ४४ घरे बांधून दिली जाणार आहे याशिवाय शाळा, समाजमंदीर,खेळाचे मैदान यांचाही या पुनर्वसन आराखड्यात समावेश असणार आहेत.आंतर्गत रस्ते,पाणी आणि वीज व्यवस्थाही पुरविण्यात येणार आहे.जागा हस्तांतरण आणि पुनर्वसन आराखड्याला मंजुरी आली असून घरे बांधून देण्यासाठी सिडकोशी शासनस्तरावर बोलणी सुरू आहे.येत्या एक दोन दिवसांत त्यावर निर्णय अपेक्षित आहे त्यामुळे पुनर्वसनाच्या कामाला लवकरच सुरुवात होऊ शकेल असे  योगेश म्हसे जिल्हाधिकारी रायगड यांनी सांगितले आहे.इरशाळवाडी येथील रहिवाश्यांनी २०१५ मध्ये गावाचे पुनर्वसन करण्याची मागणी केली होती मात्र त्यावेळी प्रशासनाने त्याकडे फारसे लक्ष दिले नव्हते पण १९ जुलैच्या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने वेगाने सुत्र हलवून तिसऱ्या दिवशी आपदग्रस्तांचे तात्पुरत्या कंटेनर निवारा शेडमध्ये मुलभूत सोयीसुविधांसह पुनर्वसन केले होते.आता अवघ्या १९ दिवसांत जागा आणि पुनर्वसन आराखड्याला मंजुरी मिळवून घेतली आहे.सिडकोने तयारी दर्शवली तर तीन ते चार महिन्यांत घरेही बांधून देण्यासाठीचे नियोजनही करण्यात येत आहे त्यामुळे इर्शाळवाडीतील नागरिकांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन होणार आहे.