“राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांचा राजीनामा”

दरम्यान निरगुडे यांच्या राजीनाम्यावर राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत.आनंद निरगुडे यांच्यावर राज्य सरकारचा खूप दबाव होता व  त्यामुळेच त्यांनी हे पाऊल उचलले आहे असे शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील खासदार संजय राऊत यांनी म्हटले आहे.राऊत यांनी काही वेळापूर्वी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला यावेळी ते म्हणाले की,राज्य मागासवर्ग आयोग आणि त्याचे अध्यक्ष आनंद निरगुडे यांच्यावर राज्य सरकारचा दबाव होता त्यामुळे आधी आयोगातील सदस्यांनी राजीनामे दिले आणि आता अध्यक्षांनीदेखील राजीनामा दिला आहे.खासदार संजय राऊत म्हणाले,आनंद निरगुडे यांनी राजीनामा देऊन आठ दिवस उलटले तरी सरकारने ही गोष्ट जाहीर केली नव्हती यात सरकारकडून कसली लपवाछपवी चालू आहे ते पाहावे लागेल.विशिष्ट प्रकारचा अहवाल देण्यासाठी मागासवर्ग आयोगावर सरकारचा दबाव होता त्यामुळेच आयोगातील सदस्यांसह अध्यक्षांनी राजीनामे दिले आहेत.केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तत्कालीन सदस्य ॲड.बी.एस.किल्लारीकर,प्रा.लक्ष्मण हाके यांच्यासह इतर सदस्यांना राज्य सरकारने थेट कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे तसेच ओबीसींचे आरक्षण रद्द करावे अशी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून या खटल्यात राज्य मागासवर्ग आयोगाला पक्षकार करण्यात आले आहे.एक वर्षापूर्वी आयोगाच्या सर्व सदस्यांनी एकमताने एक शपथपत्र तयार केले आहे मात्र राज्याचे महाधिवक्ता शपथपत्र सादर करण्यास नकार देत आहेत असाही जाहीर आरोप प्रा.हाके यांनी केला आहे.एकीकडे मराठा आरक्षणाचा विषय तापला असून त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यांचे राजीनामासत्र सुरू आहे.या पार्श्वभूमीवर आयोगाचे अध्यक्ष,माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे राजीनामा देणार असल्याच्या चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू होत्या अखेर त्यांनी आपला राजीनामा राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला असून राज्य सरकारने तो स्वीकारला आहे.