“यानंतर आता मुलाचे किंवा मुलीचे नावाच्यापुढे वडिलांचे नावाआधी आईचे नाव लावले जाईल”
राज्यात लवकरच चौथे महिला धोरण आणले जाणार-उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती
आतापर्यंत आपण मुलांच्या नावापुढे वडिलांचे नाव लागलेले पाहत असतो परंतु गेल्या काही वर्षांपासून काही लोक उस्फुर्तपणे आपल्या नावापुढे आईचे नाव लावतांना दिसत आहेत व सोशल मीडियावर शक्यतो अशी पूर्ण नावे लावलेली दिसतात.अधिकृत कागदपत्रांवरही काही जणांनी आई आणि वडिलांची नावे लावण्याची पद्धत सुरू केली आहे.महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असल्याचे नेहमीच बोलले जाते.राज्यात लवकरच चौथे महिला धोरण आणले जाणार आहे या धोरणानुसार आता मुलांच्या नावापुढे आईचे नाव लावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी चौथ्या महिला धोरणाविषयी भाष्य केले.बारामती येथे ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या सरपंच,उपसरपंच आणि सदस्यांचा सत्कार केला यावेळी शरद पवारांपासून वेगळा होण्याचा निर्णय का घेतला? इथपासून ते बारामतीमध्ये आता कुणाचे ऐकायचे? इथपर्यंत अनेक विषयांवर भाष्य त्यांनी यावेळी केले.उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली चौथे महिला धोरण आणले आहे ज्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून फार बारकाईने हे धोरण आणले गेले आहे.याआधी मुल जन्माला आल्यानंतर त्याच्या नावापुढे वडिलांचे नाव लावले जायचे.मुलाचे नाव मग वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव लावले जायचे आता आपण नवीन निर्णय घेतला असून इथून पुढे मुलाचे किंवा मुलीचे नाव मग आईचे नाव त्यानंतर वडिलांचे नाव आणि शेवटी आडनाव लावले जाईल असे त्यांनी नमूद केले आहे.
महिलादेखील समाजातील महत्त्वाचा घटक असून एखाद्या पुरुषाने सदनिका विकत घेतली तर त्यावर सहा टक्के कर लावला जातो जर महिलेच्या नावावर सदनिका घेतली तर केवळ पाच टक्के कर लावला जातो त्यामुळे इथून पुढे पती घर घ्यायचा विचार करत असेल तर पत्नीने पैसे वाचविण्यासाठी हा पर्याय पतीपुढे ठेवायला हरकत नाही असेही अजित पवार मिश्किलपणे म्हणाले.महिला धोरणाच्या बाबतीत टप्प्याटप्प्याने माहिती देऊ असे त्यांनी यावेळी जाहीर केले.मराठा आरक्षणाच्या विषयासंदंर्भात बोलतांना अजित पवार म्हणाले की,आज राज्यात आरक्षणासंबंधी वेगवेगळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.प्रत्येक समाजाने आपापली मागणी रेटून धरली आहे.संविधानाने प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार दिलेला आहे त्या चौकटीत राहून मत मांडावे.आता काहीजणांनी भूमिका घेतली आहे की आम्ही आता मुंबईत जाणार, त्यांचे म्हणणे आहे की आरक्षण ताबडतोब द्या पण असे ताबडतोब आरक्षण दिले तर ते न्यायालयात टिकणार नाही.मग ‘ईजा-बिजा-तिजा’ सगळ्यांचा सरकारवरून विश्वास उडेल.एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालचे सरकार आरक्षण देण्यासाठी मनापासून प्रयत्न करत आहेत असे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
