पालिकेचा अजब कारभार;फक्त सत्ताधारी आमदारांनाच दिला ५०० कोटींचा विकासनिधी,धक्कादायक प्रकार उघडकीस!

विरोधी पक्षांच्या ११ आमदारांची विकासनिधी देण्याची मागणी मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर आणि उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी मंजूर करून मुंबई महापालिकेकडे पाठवली नसल्याचे ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’कडे असलेल्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते.काही विरोधी आमदारांनी तर मार्च २०२३ च्या प्रारंभीच निधी देण्याची विनंती केली होती मात्र ती अद्याप प्रलंबित आहे.भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) आमदारांच्या विनंत्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन पालकमंत्र्यांनी मंजूर केल्या आहेत त्यापैकी काही विनंत्या एका आठवडयात मार्गी लावण्यात आल्या होत्या.शिवसेनेचे तीन आणि भाजपच्या एका आमदाराने तर थेट  मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहिले होते तर इतरांनी पालकमंत्र्यांकडे अर्ज केला होता.पालिकेने गेल्यावर्षी १६ फेब्रुवारीला मंजूर केलेल्या विशेष धोरणांतर्गत नागरी कामांसाठी आमदारांना निधी मंजुरीचे आणि प्रस्ताव पालिकेकडे पाठवण्याचे अधिकार पालकमंत्र्यांना देण्यात आले होते हे धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत आमदारांना पालिकेचा निधी देण्याची तरतूद नव्हती.

*  मंगलप्रभात लोढा (भाजप,मलबार हिल,मुंबई उपनगर जिल्हा,पालकमंत्री) : पालिका प्रशासक इक्बालसिंह चहल यांना २३ जून २०२३ रोजी पत्र,३० कोटींच्या निधीची मागणी. २८ जूनला २४ कोटी मंजूर.

* मिहिर कोटेचा (भाजप, मुलुंड) : पालकमंत्री लोढा यांच्याकडे ११ मे २०२३ रोजी २६.३४ कोटींची मागणी.लोढांचे २२ मे रोजी प्रशासक चहल यांना पत्र. २६ कोटींचा निधी तातडीने देण्याचे निर्देश.कोटेचा यांना ८० टक्के निधी मंजूर.

* अतुल भातखळकर (भाजप, कांदिवली) : ९ मे रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मंत्री लोढा यांना पत्र. २४.२७ कोटींची मागणी.लोढा यांचे चहल यांना २६ मे रोजी पत्र.चहल यांचे स्थानिक विभाग कार्यालयाला २ जूनला पत्र.

* सदा सरवणकर (शिवसेना,शिंदे गट,दादर) : मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांना १८ जुलैला पत्र.३५ कोटींची मागणी.७ ऑगस्टला महापालिकेकडून २८ कोटी मंजूर.

* राहुल नार्वेकर (भाजप,कुलाबा) : ३५.८५ कोटींचा प्रस्ताव मंत्री केसरकर यांच्या कडून १८ जुलै रोजी मंजूर.महापालिकेकडून ७ ऑगस्टला २८ कोटी रुपये. नार्वेकर यांनी ज्या दिवशी निधीचा प्रस्ताव पाठवला त्याच दिवशी मंत्री केसरकर यांनी तो मंजूर केला.

निधीवंचित विरोधक..  

* रवींद्र वायकर (शिवसेना -ठाकरे गट,जोगेश्वरी पूर्व) : २३ जून २०२३ रोजी पालकमंत्री लोढा यांना पत्र,१६ कोटींची मागणी.दोन महिन्यांनंतरही निधी न मिळाल्याने २६ ऑगस्टला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि चहल यांना पत्र.

* अजय चौधरी (शिवसेना-ठाकरे गट,शिवडी): २६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंत्री केसरकर यांना पत्र.६८.७५ कोटींची मागणी अद्याप प्रलंबित.

* वर्षां गायकवाड (काँग्रेस,धारावी) : मार्च २०२३ मध्ये मंत्री केसरकर यांना पत्र.२६.५१ कोटींची मागणी.निधीची अद्याप प्रतीक्षाच.

* रईस शेख (समाजवादी पक्ष,भिवंडी,माजी नगरसेवक) : चार कोटी सहा लाखांची मागणी.चहल आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ३ ऑगस्ट २०२३ रोजी पत्र.निधी नाही.

सहा-सात महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तरीही आम्हाला निधी मिळालेला नाही.पालकमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय निधी न देणे हा सत्ता आणि नागरिकांच्या पैशाचा दुरुपयोग आहे.– रवींद्र वायकर,आमदार,शिवसेना,ठाकरे गट.

मी गेल्या वर्षी फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान मंत्री  केसरकर यांना पत्रे लिहून मूलभूत नागरी कामांसाठी महापालिकेच्या निधीची मागणी केली होती. पण आजपर्यंत मला एक रुपयाही मिळालेला नाही.– वर्षां गायकवाड,आमदार,काँग्रेस

पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रत्येक आमदाराला निधी दिला जाईल मग तो कोणत्याही पक्षाचा असो असे ते म्हणाले.विरोधी पक्षांच्या एकाही आमदाराचे निधी मागणी करणारे पत्र माझ्याकडे प्रलंबित नाही.आलेल्या प्रस्तावांची गुणवत्ता तपासून आम्ही उदार दृष्टिकोनातून निधी वितरित करत आहोत त्यात पक्षपात केला जात नाही असे त्यांनी सांगितले आहे.