निवडणूक आयोगाच्या निकालावर शरद पवार गटाचे चार मोठे आक्षेप

दरम्यान ३० जून २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत अजित पवारांना राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्यात आल्याचा दावा गटाकडून केला जात आहे त्यावर जितेंद्र आव्हाडांनी बोट ठेवले असून निवडणूक आयोग ३० जूनच्या बैठकीचा संदर्भ लपवू पाहात आहे कारण त्यांना हे लक्षात आलय की ३० तारखेचे पत्र ग्राह्य मानले तर २ तारखेचे आणि पुढचे सगळे प्रकार पक्षविरोधी ठरतात.३० तारखेला सह्या केल्या असल्या तरीही त्या कृती पक्षविरोधी ठरतात त्यातून सुटण्यासाठी निवडणूक आयोगाने २०१९ चा मार्ग पकडलाय त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला काहीही अर्थ उरलेला नाही असे आव्हाड म्हणाले.३० तारखेची बैठक लपवली का जातेय? एका खोलीत बसून तुम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही की राष्ट्रीय पक्ष आमचा,हा आमचा अध्यक्ष वगैरे त्याची नोटीस कुठे आहे? कुणाला नोटीस पाठवली? त्याची कॉपी कुठे आहे? काहीतरी संविधानाप्रमाणे झाले  पाहिजे ना? त्यांचीही निवड बेकायदेशीर,आमचीही निवड बेकायदेशीर मग आयोगाने निर्णय कुठल्या आधारावर दिला? असा प्रश्नही आव्हाडांनी उपस्थित केला आहे.

दरम्यान आपल्या आक्षेपांमधला तिसरा आक्षेप आव्हाडांनी अपात्रतेच्या याचिकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या टिप्पणीबाबत नोंदवला आहे.सुभष देसाई निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की,अपात्रतेबाबतच्या याचिका प्रलंबित असतांना तुम्ही पक्षाबाबतचा निकाल देण्यासाठी विधिमंडळ गट हा निकष लावूच शकत नाही.महाराष्ट्रात या याचिका प्रलंबित आहेत.सर्वोच्च न्यायालयानं १४७,१४८ मध्ये हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे असे आव्हाड म्हणाले.याचबरोबर निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाकडून देण्यात आलेल्या पर्यायाचा उल्लेखच निकालात केला नसल्याचा दावा आव्हाडांनी केला आहे.आयोगाने आम्हाला सांगितले की,सादिक अली व्यतिरिक्त निकषासाठी नवीन काहीतरी पर्याय द्या. आम्ही पर्याय दिला की राष्ट्रवादी पक्ष वाढवण्यात कुणाचा सहभाग होता? त्याचे सरळ उत्तर होते शरद पवार.निकाल देताना ते म्हणाले की,यांनी आम्हाला पर्याय दिलेच नाहीत.आम्ही पर्याय दिल्याची पत्र आहेत आमच्याकडे.निवडणूक आयोग एकतर खोटे तरी बोलतय किंवा ते विसरभोळे तरी आहे असे जितेंद्र आव्हाड यांनी म्हटले आहे.