मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण? राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर

भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात २०१८ मध्ये मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण देण्यात आले होते.उच्च न्यायालयात वैध ठरलेले हे आरक्षण कालातंराने सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र रद्द केले होते.कुणबी नोंदी सापडलेल्या मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देऊन त्यांना इतर मागास प्रवर्गाच्या सवर्गाचे आरक्षण देण्याबाबत मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाचे गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन सुरू आहे.या आंदोलनाची दखल घेत मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करून त्यांना पुन्हा आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती.त्यानुसार मराठा समाजाचे सामाजिक,आर्थिक,शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करण्यात आले होते त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत गोखले इन्स्टिटय़ूट,आयआयपीएस या नामांकित संस्थांच्या साह्याने २३ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी दरम्यान मराठा व खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण करण्यात आले.राज्यातील अंदाजे अडीच कोटी कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले त्यानुसार आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्यभरात घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना सुपूर्द केला.

हा अहवाल मंगळवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार असून त्यानंतर तो खुला केला जाणार आहे.आयोगाने मराठा समाजाच्या मागासलेपणावर शिक्कामोर्तब केले असून त्यानुसार मराठा समाजास शिक्षणात आरक्षण देण्याबाबतचे विधेयक विधिमंडळात संमत करण्यात येणार आहे तसेच मराठा समाजाच्या अन्य प्रश्नावर तसेच कुणबी नोंदी साडपडेल्यांना कुणबी दाखले देण्याबाबतची या अधिवेनात चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.मराठा समाज हा सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेला असल्याने घटनेच्या १५ (४) आणि १६ (४) या अनुच्छेदानुसार आरक्षणास पात्र ठरतो असा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे.मराठा समाजाला आरक्षण लागू केल्यावर ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जाईल.मराठा समाजाला अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केली आहे असे समजते.मराठा समाजाला उच्च न्यायालयाने नोकऱ्यांत १२ टक्के तर शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण लागू केले होते या धर्तीवरच १२ आणि १३ टक्के आरक्षण द्यावे असा प्रस्ताव आहे.कायद्याच्या कसोटीवर आरक्षण टिकावे या उद्देशाने १० टक्क्यांच्या आसपास आरक्षण द्यावे असा सरकारचा प्रस्ताव आहे.मंत्रिमंडळाने अहवाल स्वीकारल्यावर किती टक्के आरक्षण द्यायचे याचा निर्णय घेतला जाईल.१० ते १२ टक्के या प्रमाणात आरक्षणाचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सूचित केले आहे.