मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकेल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधिमंडळात ग्वाही

मुंबई-पोलीस नायक (वृत्तसेवा) :-

दि.२१ फेब्रुवारी २४ बुधवार

राज्यातील मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून त्याला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण आणि नोकरीमध्ये प्रत्येकी १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधिमंडळात केली त्यानुसार या समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत चर्चेविना एकमताने संमत करण्यात आले.मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक,धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असून न्यायालयातही हे आरक्षण टिकविण्यासाठी सरकार सर्व शक्ती पणाला लावेल अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.मराठा समाजास आरक्षण देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजास नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करीत या संदर्भातील आरक्षण विधेयक मांडले.विधानसभेत आणि परिषदेतही हे विधेयक चर्चेविना एकमताने संमत करण्यात आले त्यामुळे मराठा समाजाच्या गेल्या दहा महिन्यांपासून चाललेल्या आंदोलनाला मोठे यश आले आहे.राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असून त्याला संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४),१५(५) व १६(४) अन्वये आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला केली आहे त्यामुळे या मागास समाजाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण देण्यासाठी असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थिती असून अशा समाजास आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार असल्याचे सांगत मराठा समाजास आरक्षण देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत करताच सत्ताधाऱ्यांनी बाके बाजवून या निर्णयाचे स्वागत केले.इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर नतमस्तक होऊन शपथ घेतल्यानंतर तीन महिन्यांत सरकारने आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याचे शिंदे यांनी सांगितले.