२००९ मध्ये देशात काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकार होते त्या कालावधीतही इंडियन एक्स्प्रेसने असाच शोध वार्तांकन अहवाल सादर केला होता. मायावती आणि मुलायम सिंग यांच्यावर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले त्या प्रकरणी सीबीआयने काही नोटिंग्ज बदलल्याचे समोर आले होते. सध्याच्या घडीला कारवांचा रोख हा महाराष्ट्राच्या दिशेने जास्त दिसून आला.२०२२ आणि २०२३ या कालावधीत महाराष्ट्रात ईडीच्या नोटिसा येण्याचे प्रमाण वाढल्याचे दिसून आले हे देखील हा अहवाल सांगतो.२०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित केला आणि भाजपासह सरकार स्थापन केले.या राजकीय घडामोडीला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीची शकले केली. शरद पवारांच्या नेतृत्वावर आक्षेप घेत सत्तेत सहभागी होणे पसंत केले.अजित पवार सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्याविरोधात असलेली प्रकरणे शांत झाली.२५ जणांची जी यादी समोर आली आहे त्यातले १२ नेते हे महाराष्ट्रातले आहेत.

अजित पवारांवर जे आरोप झाले होते त्या प्रकरणात मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) ऑक्टोबर २०२० मध्ये क्लोजर रिपोर्ट सादर केला त्यावेळी अजित पवार महाविकास आघाडीत होते.२०२२ मध्ये भाजपा सत्तेत आल्यानंतर हे प्रकरण पुन्हा उघडण्याचा प्रयत्न झाला ज्यानंतर अजित पवार यांनी एनडीएबरोबर जाणे पसंत केले त्यानंतर मार्च २०२४ हे प्रकरण थंड बस्त्यात गेले व आता आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या कारवाईच्या आधारे ईडीने केलेली कारवाई निष्प्रभ ठरली आहे.अशाच प्रकरणात टीएमसीचे सुवेंदू अधिकारी आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा तसेच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावरच्या कारवायाही थंड बस्त्यात गेल्या आहेत.हिमंता बिस्वा सरमा यांच्यामागे शारदा चिट फंड स्कॅम प्रकरणात चौकशीचा ससेमिरा लागला होता त्यानंतर २०१५ मध्ये त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. आदर्श घोटाळा प्रकरणात अशोक चव्हाणांवर आरोप झाले खटलाही उभा राहिला मात्र अशोक चव्हाण भाजपात आल्यानंतर इतर सगळ्या गोष्टी शांत झाल्या.इंडियन एक्सप्रेसच्या या अहवालावर ईडी,सीबीआय आणि प्राप्तीकर विभागाने काहीही बोलण्यास नकार दिला आहे.