बिल वसुली सुलभ करण्यासाठी व थकबाकी रोखण्यासाठी महावितरणला प्रिपेड मिटर्स बसविण्यास आयोगाने मंजुरी दिली असून यासाठीची निविदा प्रसिद्ध करुन सुमारे सव्वादोन कोटी स्मार्ट मीटर्स बसवीण्याचे नियोजन पण सुरु केले आहे.प्रिपेड मीटर्स बसविले की सुरक्षा ठेव मागण्याचा प्रश्नच येत नाही.प्रिपेड मीटर बसविल्यानंतर सुरक्षा ठेवीची मागणी कशासाठी ? असा सवाल उपस्थित होत आहे.एप्रिलच्या बिलामध्ये १५ पैशापासून एक रुपयापर्यंत वाढीव इंधन अधिभाराची आकारणी करुन महावितरणने आणखी एक छुपी दरवाढ लादून वीज ग्राहकांना वेठीस धरले आहे.उघडपणे सात ते आठ टक्के प्रतियुनिट वीजदरवाढ मंजूर असतांना सुरक्षा ठेव आणि वाढीव इंधन अधिभार यामुळे प्रत्यक्षात दरवाढ १५ टक्क्यांवर पोहोचली असल्याचे तारळेकर यांनी म्हटले आहे.