यावल-पोलीस नायक (प्रतिनिधी) :-
दि.२८ मे २४ मंगळवार
तालुक्यातील सातपुडी पर्वताच्या कुशीतील अतिदुर्गम क्षेत्रातील वनविभागाच्या वनपरिक्षेत्र यावल पश्चिम परिमंडळ वाघझीरा येथील कक्ष क्रमांक १०७ मध्ये वसलेल्या थोरपाणी पाडा या आदिवासी वस्तीवर दि.२६ मे रविवार रोजी सायंकाळी ६ वाजेच्या सुमारास अचानक आलेल्या वादळी वाऱ्यामुळे या आदिवासी पाडयावर एका झोपडीत राहणाऱ्या कुटुंबातील नानसिंग गुला पावरा वय २८ वर्ष,पत्नी सोनुबाई नानसिंग पावरा वय २३ वर्ष व त्यांची दोन लहान मुले रतिलाल नानसिंग पावरा वय ३ वर्ष व बालीबाई नानसिंग पावरा वय २ वर्ष यांचा झोपडी कोसळुन गुदमरून करुण अंत झाला होता.सदरची बातमी मिळताच वनविभागाचे कर्मचारी यांनी तात्काळ रात्रीच्या वादळात रस्त्यावर पडलेली झाडे बाजूला करून घटना स्थळापर्यंत मदत कार्य पोहचविण्यासाठीचा मार्ग मोकळा केला.तसेच सदर घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उप वनसंरक्षक यावल वनविभाग जळगाव जमीर शेख यांनी तात्काळ मदत कार्य पोहोचविण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांना तात्काळ विशेष सुचना दिल्या.यावेळी महसूल व पोलीस प्रशासनासोबत वनविभागाचे पथक देखील घटनास्थळी उपस्थित होते.
दरम्यान काल दि.२७ मे सोमवार रोजी उपवनसंरक्षक यावल वन विभाग जळगाव जमीर शेख हे भुसावळचे आमदार संजय सावकारे ह्यांच्यासह भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष अमोल जावळे,आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार,भाजपाचे तालुका अध्यक्ष उमेश फेगडे,डॉ.कुंदन फेगडे तसेच वनपरिक्षेत्र यावल पश्चिम यातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी सुनिल भिलावे व कर्मचारी यांचेसह पक्ष क्रमांक १०७ यातील पाडा येथील घटनास्थळी पोहचून संपूर्ण परिस्थितीची पाहणी केली.तसेच त्या भागातील इतर झोपड्यांचे व घरांचे झालेले नुकसानाची पाहणी केली.सदर घटनास्थळी आदिवासी विकास प्रकल्प यावलचे प्रकल्प अधिकारी अरूण पवार यांनी उपस्थित राहुन मयत आदिवासी कुटूंबाच्या अंतविधी साठी तात्काळ ५० हजार रूपयांची मदत मयताचे नातेवाईकांच्या स्वाधिन केली.यावेळी उपस्थित मान्यवर लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी या ठिकाणच्या वादळात झालेल्या नुकसानीच्या संपूर्ण भागाची पाहणी केली तसेच गावातील राहणाऱ्या आदिवासी बांधवाशी चर्चा करून भविष्यात असे पुन्हा घडू नये म्हणून घ्यावयाच्या उपाय योजनेबाबत मार्गदर्शन केले.गावातील लोकांसाठी शासकीय योजनांच्या माध्यमातुन या ठिकाणी पक्की घरे,प्राथमिक आरोग्य केंद्र आंबापाणी येथे बांधण्याचे प्रयत्न केले जातील जेणे करून सर्व शासकीय सुविधा आदिवासी बांधवांना मिळतील असे आश्वासित करण्यात आले.