केंद्र सरकारच्या ग्रामीण विद्याुतीकरण कॉर्पोरेशन (आरईसी) आणि पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी) या कंपन्यांनी ‘महावितरण’ला सुमारे २६ हजार कोटी तर ‘बेस्ट’ला सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे.कर्ज मंजूर करतांना प्रीपेड स्मार्ट मीटर बसविण्याची अट घालण्यात आली आहे.महावितरण आणि ‘बेस्ट’नेच कर्ज घेतले असल्याने त्यांच्या ग्राहकांनाच प्रीपेड स्मार्ट मीटरची सक्ती असून अदानी आणि टाटा वीज कंपनीच्या ग्राहकांवर मात्र सक्ती नाही.पश्चिम बंगाल,केरळसारख्या काही राज्यांनी ग्राहकांवर सक्ती करण्यास नकार देत कर्जही घेतलेले नाही.उत्तर प्रदेशसारख्या भाजपशासित राज्यातही प्रीपेड स्मार्ट मीटरला विरोध आहे.ग्राहकांना पारदर्शी व अचूक सेवा मिळण्यासाठी ‘स्मार्ट मीटर’ ही काळाची गरज आहे.सुरुवातीला महावितरणचे ग्राहक व नव्या तंत्रज्ञानाची सांगड बसेपर्यंत स्मार्ट मीटर पोस्टपेड असतील.ग्राहकांना सुलभ वाटेल अशा रितीनेच आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणले जाईल असे विश्वास पाठक स्वतंत्र संचालक महावितरण यांनी म्हटले आहे.तर केंद्राच्या कर्जामुळे शासकीय,निमशासकीय आणि खासगी वीज कंपन्यांच्या ग्राहकांमध्ये भेदाभेद करणे आणि प्रीपेड की पोस्टपेड सेवा घ्यायची हा ग्राहकाचा अधिकार हिरावून घेणे योग्य नाही या संदर्भात राज्य वीज नियामक आयोगाने लक्ष देण्याची गरज आहे असे  अशोक पेंडसे वीजतज्ज्ञ यांनी नमूद केले आहे.