यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये संसदेने सार्वजनिक परीक्षा कायदा २०२४ मंजूर केला होता व या कायद्यात फसवणूकीला आळा घालण्यासाठी किमान तीन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे आणि फसवणुकीच्या संघटित गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना पाच ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि किमान शिक्षेची तरतूद आहे तसेच एक कोटी रुपयांच्या दंडाचीही तरतूद करण्यात आली असून या कायद्याची अंमलबजावणी शुक्रवारी मध्यरात्रीच करण्यात आली असल्याचे इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तात नमूद करण्यात आले आहे.