पुढे बोलताना त्यांनी महिलांच्या विकासाच्या दृष्टीने करण्यात येणाऱ्या विविध उपाय योजनांचीही माहिती दिली.महाराष्ट्रात ६ लाखाहून अधिक महिला बचत गट कार्यरत असून ती संख्या ७ लाख करण्यात येईल तसेच त्यांच्यासाठीच्या निधीची रक्कम १५ हजाराहून ३० हजारांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे असे म्हणाले.याशिवाय महिला लघुउद्योजिकांनी १५ लाख रुपयांपर्यंत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा शासनाकडून करण्यासाठी आई योजना सुरू करण्यात आली आहे.महिला व बालकांविरोधातील अत्याचाराचे खटले चालवण्यासाठी १०० विशेष जलदगती न्यायालयांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.