“तुका म्हणे बरा !! लाभ काय तो विचारा !!” निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी,महिला व तरुणांसाठी आकर्षक योजनांसह घोषणांचा वर्षाव

लोकसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे हादरलेल्या महायुतीच्या नेत्यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून विविध समाज घटकांवर सवलतींचा वर्षाव केला आहे व यातून सत्ताधारी पक्षांबद्दलची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.शेतकऱ्यांना शेती पंपासाठी मोफत वीज,२१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’,इतर मागासवर्गीय किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थिनींना शैक्षणिक शुल्कमाफी,दारिद्र्य रेषेखालील पात्र कुटुंबाना दरवर्षी तीन सिलिंडर मोफत,विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन या नवीन योजना विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. अपेक्षेप्रमाणे कोणतीही करवाढ अर्थमंत्र्यांनी केलेली नाही त्याचवेळी मुंबई,ठाणे,नवी मुंबईत पेट्रोल,डिझेलवरील करात कपात करून या शहरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.भांडवली म्हणजेच विकास कामांवर एकूण खर्चाच्या १३ टक्के रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे. पण २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सुधारित अर्थसंकल्पात विकास कामांवर ९४ हजार ८५० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती.पुढील वर्षाच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ९२,७७९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

शासनाच्या विविध योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्याकरिता दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.या योजनेचा ऊहापोह करण्यात आलेला नसला तरी सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्याचा हा प्रकार असल्याची कुजबूज मंत्रालयात होती व या योजनेत पैसे किती देणार याचा उल्लेख नसला तरी विद्यावेतनाएवढेच १० हजार रुपये दिले जाण्याची शक्यता आहे.मुंबई, नवी मुंबई व ठाण्यातील डिझेलवरील सध्याच्या २४ टक्क्यांचा कर तीन टक्क्यांनी कमी करून २१ टक्के करण्याचा तसेच पेट्रोलवरील कर २६ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे यामुळे मुंबई,ठाणे आणि नवी मुंबईतील पेट्रोल प्रति लिटरला ६५ पैसे तर डिझेल दोन रुपये सात पैशांनी स्वस्त होईल असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.मुंबई,ठाणे व नवी मुंबई ही तीन शहरे वगळता राज्यात अन्यत्र इंधनाच्या दरात फरक पडणार नाही.तर मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जुलै महिन्यापासून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना राबवण्यात येणार असून २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये भता दिला जाईल मात्र त्यामध्ये कुटुंबाच्या उत्पन्नमर्यादेची अट ठेवण्यात आली आहे.

स्वावलंबी शेतकरी,संपन्न शेतकरी हे ब्रीद जपत शेतकऱ्यांना विविध पातळीवर सहाय्य करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा दावा करणाऱ्या महायुती सरकारने ४४ लाख कृषीपंप धारक शेतकऱ्यांना मोफत वीज आणि दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना गाईच्या दूधासाठी प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदानाचा अपवाद वगळता अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांवर जुन्याच योजनांचा शिडकाव करीत दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.महायुती सरकारने सत्तेवर येताच शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान निधी,एक रुपयात पीक विमा,गोपीनाथ मुंडे शेतकरी सुरक्षा सानुग्रह अनुदान अशा योजना लागू केल्या आहेत.यंदाच्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी,वीज माफी मिळावी अशी मागणी केली जात होती व त्यातील वीजबील माफीची घोषणा करीत सरकारने शेतकऱ्यांना खूष केले असले तरी राज्यातील सुमारे एक कोटी ५२ लाख शेतकऱ्यांपैकी फक्त ४४ लाख ६ हजार शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.

योजना काय ?