देशात सध्या केंद्र सरकारप्रमाणे उत्तर प्रदेश,झारखंड,उत्तराखंड,बिहार,राजस्थान या राज्यांनी स्पर्धा परीक्षेतील गैरव्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा केलेला आहे.राज्यात मध्यंतरी स्पर्धा परीक्षांमध्ये झालेल्या गैरप्रकारानंतर सरकारने राज्य लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती व या समितीने दिलेला अहवाल आणि केंद्र सरकारचा नवा कायदा यांचा विचार करून सरकारने राज्यातील स्पर्धा परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालणारा कायदा तयार केला आहे.या कायद्याच्या कक्षेत एमसीएसीप्रमाणेच शिक्षण विभागाच्या शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा तसेच सार्वजनिक बांधकाम,ग्रामविकास,सार्वजनिक आरोग्य,जलसंपदा,गृहनिर्माण,महसूल आदी विभागांच्या पदभरतीसाठी होणाऱ्या परीक्षासुद्धा नव्या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत.या कायद्यानुसार उमेदवाराने स्वत: किंवा इतरांच्या साह्याने स्पर्धा परीक्षेत नक्कल करणे,तोतया उमेदवार परीक्षेला बसवणे,पेपरफुटी किंवा उत्तरपत्रिका दुसऱ्याला पुरवणे,कॉपी पुरवणे,परीक्षार्थीला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत करणे,गुणवत्ता यादीत फेरफार,परीक्षार्थींचे बनावट प्रवेशपत्र,संगणक नेटवर्क किंवा सिस्टीममध्ये फेरफार करणे,परीक्षेबाबत बनावट संकेतस्थळ तयार करून फसवणूक करणे आदी बाबींचा या कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे तसेच या कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास किमान तीन वर्षे आणि कमाल १० वर्षांची शिक्षेची तरतूद केली जाणार आहे.उमेदवार किंवा पेपर सेटर यांनी परीक्षेत गैरप्रकार केल्यास त्यांना १० लाखापर्यंतच्या दंडासह तीन ते पाच वर्षापर्यंतची शिक्षेची तरतूद करण्यात प्रस्तावित आहे.