शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करून मराठी शाळांचे ‘डिजिटायजेशन’करा

पुणे-पोलीस नायक(वृत्तसेवा):- राज्य सरकारने राज्यातील ० ते २० पटसंख्येच्या सर्व शाळा सरसकट बंद करण्याचा निर्णय घेऊन तशी कार्यवाही सुरू केली आहे सदरील बाब हि निषेधार्ह आहे.तरी कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय रद्द करून मराठी शाळांचे ‘डिजिटायजेशन’करण्यात यावे याबाबतचे निवेदन रयत विद्यार्थी विचार मंच संस्थेच्या वतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरित परिणाम होणार आहे.शाळा घरापासून लांब गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण वाढेल त्यामुळे मुली तर शिक्षणाच्या प्रवाहातूनच बाहेर फेकल्या जाण्याची परिस्थिती निर्माण होईल.सरकारचा हा निर्णय शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन करणारा आहे.ग्रामीण,कष्टकरी,शेतकरी,आदिवासी,वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मूळ प्रवाहात टिकवून ठेवायचे असेल तर हा निर्णय तातडीने मागे घेण्याची गरज आहे असे या निवेदनात म्हटले आहे.राज्य सरकार कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्यावर भर देते परंतु मराठी शाळांची पटसंख्या कमी का होत आहे?याचा विचार करीत नाही.सध्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचे आणि स्पर्धेचे युग आहे त्यामुळे इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना आज मोठ्या प्रमाणात पालक पसंती देत आहेत.गरीब पालकांची परिस्थिती नसेल तरी अगदी कबाडकष्ट करून ते आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमांचे शिक्षण देण्यासाठी धडपडतात.यामुळे मराठी शाळा ओस पडत चालल्या आहेत.मराठी शाळांकडे सरकार लक्ष देत नाही.ग्रामीण भागातील मराठी शाळांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे.या सर्व कारणांमुळे मराठी शाळांची पटसंख्या कमी होत चालली आहे.

मराठी शाळांमध्ये शिक्षण घेणारा वर्ग मोठा आहे त्यांचा विचार करून आणि इंग्रजी माध्यमांच्या तुलनेत मराठी शाळांचे अस्तित्व टिकवायचे असेल व मराठी शाळांची पटसंख्या टिकवून ठेवायची असेल त्याचबरोबर मराठी शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांच्या स्पर्धेत टिकवायचे असेल तर राज्यातील सर्व मराठी शाळांचे ‘डिजिटायझेशन’ झाले पाहिजे.प्रत्येक मराठी शाळांमध्ये सेमी इंग्लिश क्लास सुरू करण्यात यावेत अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत.याबाबतचे निवेदन रयत विद्यार्थी विचार मंच संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष धम्मराज साळवे आणि प्रदेश महासचिव संतोष शिंदे यांच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे.