दिलीप गणोरकर
अमरावती विभागीय प्रमुख
अमरावती शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विसर पडल्यासारखी सध्या स्थिती आहे केवळ घोषणांसह विविध कामांचे श्रेय लाटण्याचे प्रकार सुरू असताना कोणीही या मुद्यावर ठोस भूमिकाच घेतली नाही त्यामुळे अमरावती जीएमसीचा विषय अजूनही अधांतरी आहे.महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अमरावतीत जीएमसी होणार!अशी घोषणा केली होती त्यानंतर रत्नागिरीसह इतर जिल्ह्यांना जीएमसी मिळाले परंतु अमरावती जीएमसीची घोषणा हवेत विरली त्यामुळे जीएमसी कृती समिती व शहर भाजप अध्यक्ष किरण पातुरकर यांच्या नेतृत्वात निषेध आंदोलन करण्यात आले.तत्कालीन महिला व बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर व स्थानिक आमदार सुलभा खोडके यांनी विधानसभेत मुद्दा उचलून धरल्यानंतर एक समिती शहरात आली त्यांनी जीएमसीसाठी नांदगाव पेठ येथे जागेची पाहणी केली परंतु हा मुद्दा आहे तेथेच अडला तो पुढे सरकलाच नाही.अगदी ‘जीएमसी’च्या जागेबाबतच त्यावेळी गोपनीयता पाळण्यात आली त्यानंतर राजकीय घडामोडींमध्येच काही महिने गेले सुमारे तीन महिन्यांनंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रूपात जिल्ह्याला पालकमंत्री मिळाले. ७ ऑक्टोबर रोजी त्यांनी जिल्हा नियोजन समितीची नियोजन भवनात बैठक घेतली या बैठकीत अगदी अमरावतीच्या बेलोरा विमानतळापासून शहरातील मालमत्ता करासह इतरही मुद्यांवर सविस्तर चर्चा झाली.हे मुद्दे निकाली काढण्यासोबतच उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील आरोग्य सेवा अद्ययावत करण्यावर जोर दिला जाईल असे आश्वासन दिले.त्यावेळी उपस्थित एकाही जनप्रतिनिधीने जीएमसीचा मुद्दा उपस्थित का केला नाही? याचेच आश्चर्य वाटले.केवळ बैठकीपूर्वी कृती समितीचे अध्यक्ष पातुरकर यांनी उपमुख्यमंत्र्यांचे याकडे लक्ष वेधले होते.त्यावेळी आपण लवकरात लवकर काही करता येते काय ते बघू?असे आश्वासन दिले होते.
यावेळी सर्व जनप्रतिनिधींनी एकत्रितपणे जीएमसीची मागणी केली तरच हा प्रश्न लवकरात लवकर निकाली निघाल्याशिवाय राहणार नाही.असे अमरावती जीएमसी कृती समिती व शहर भाजपचे अध्यक्ष किरण पातुरकर यांनी सांगितले आहे.त्यात राज्यात जो राजकीय गदारोळ सुरू आहे त्यामुळे अमरावती जीएमसीचा मुद्दा मागे पडला आहे.त्यात एक सरकार बदलून दुसरे सरकार आले सदरील सरकार शिंदे गट,उद्धव ठाकरे गट यातच गुंतले आहे यात विकासाचे मुद्दे मागे पडले आहे.डीपीसीच्या बैठकीतही कोणीच जीएमसीचा मुद्दा उचलला नाही यांची खंत वाटते असे शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष बबलू शेखावत म्हणाले.केंद्रासह राज्य शासनाकडे सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.
अमरावतीत लवकरच जीएमसी होणार आतापर्यंत आमचे राज्यात सरकार नव्हते केंद्राने जी कागदपत्रे व प्रस्ताव तत्कालीन सरकारकडे मागितला होता तो त्यांनी पाठवलाच नाही अन्यथा आतापर्यंत जीएमसी सुरू झाले असते असे नवनीत राणा खासदार यांनी म्हटले आहे.डीपीसीच्या बैठकीत हा मुद्दा उचलणे योग्य नव्हते.जीएमसीचा मुद्दा हा विधानसभेत मांडणार असून सरकारकडे अमरावतीला जीएमसी देण्याची मागणी करणार आहे.जोपर्यंत जीएमसीला मंजुरी मिळणार नाही तोपर्यंत पाठपुरावा करणार असे सुलभा खोडके आमदार यांनी नमूद केले आहे.अमरावती ‘जीएमसी’बाबत सर्व प्राथमिक कामे पूर्ण झाली आहेत.समितीने जागाही निश्चित केली.याबाबत राज्याच्या मंत्रिमंडळाची मंजुरीच काय ती मिळायची आहे.आता उपमुख्यमंत्री हेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री आहेत त्यांच्याकडे ‘जीएमसी’ची मागणी करणार आहे अशी प्रतिक्रया यशोमती ठाकूर,आमदार व माजी मंत्री यांनी नोंदविली आहे.केंद्र सरकारसह राज्य शासनाकडेही अमरावती जीएमसीकरिता पाठपुरावा करणार.राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनीही आधीच आमरावतीला जीएमसी देणार अशी घोषणा केली आहे त्यानुसार अमरावतीला कोणत्याही स्थितीत जीएमसी मिळणारच असा ठाम विश्वास डाॅ. अनिल बोंडे खासदार यांनी व्यक्त केला आहे.
