राज्यात “माझा एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी” उपक्रम राबविण्यात यावा
शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्याकरिता शासनाने घेतला निर्णय
मुंबई – पोलीस नायक (वृत्तसंस्था) :- राज्यातील शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी व यातून निर्माण होणारे नैराश्य यातील बाबी राबविणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या लक्षात याव्या.तसेच शेतकऱ्यांच्या समस्या, नैराश्य व त्यातून होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या याबाबतची कारणमीमांसा शासनाला व्हावी व त्यानुसार शेतकऱ्यांना चांगल्या सोयीसुविधा बाबत प्रशासनाला लक्ष देता येईल यासाठी प्रशासनातील अधिकारी,पदाधीकारी यांनी एक दिवस शेतकऱ्यांसोबत व्यतीत करून शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी समजून घेण्याकरीता “माझा एक दिवस माझ्या बळीराजासाठी” हा उपक्रम राबविण्यात यावा असा निर्णय राज्य सरकारच्या वतीने घेण्यात आला आहे.
या अंतर्गत प्रशासनातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी,विद्यापीठाचे शास्रज्ञ यांनी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत संपुर्ण एक दिवस शेतकऱ्यांसोबत राहून त्यांना दैनंदिन शेतीच्या कामकाजात येणाऱ्या अडचणी वर त्यांच्या सोबत त्यांच्या विविध कामात सहभाग घेऊन चर्चा या उपक्रमाअंतर्गत अपेक्षित आहे. सदरील उपक्रमाची सुरुवात १ सप्टेंबर २२ पासून करण्यात येणार असून या उपक्रमाचा कालावधी हा १ सप्टेबर २२ पासून ३० नोव्हेंबर २२ पर्यंत राहणार आहे.या उपक्रमात जिथे खासदार,आमदार,राज्यस्तर अधिकारी,विद्यापीठस्तर शास्रज्ञ व अधिकारी,विभाग स्तर अधिकारी व इतर लोकप्रतिनिधींना सहभागी होण्याची इच्छा असेल त्याठिकाणी त्यांना सहभाग घेता येणार आहे.
या उपक्रमात दरम्यान शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेणे व शासन यावर करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती देणे,अधिकारी व पदाधिकारी यांनी आपल्या यंत्रणेमार्फत ज्या विविध योजना राबविल्या जातात त्यांची माहिती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन त्यांना येणाऱ्या अडचणी व समस्या समजून घ्याव्या.विद्यापीठातील अधिकारी शास्रज्ञ,कृषी विभागातील अधिकारी यांनी शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी समजुन घ्याव्या तसेच नवनवीन तंत्रज्ञानाची पिकनिहाय वाणांची माहिती गावांमध्ये बैठका घेऊन शेतकऱ्यांना देण्यात यावी.नवीन आधुनिक तंत्रज्ञान अवलंबणाऱ्या वाढीव उत्पादन घेणाऱ्या प्रयोगशील शेतकऱ्यांच्या शेतावर जाऊन भेटी द्याव्या तसेच गावातील शेतकरी उत्पादन कंपन्या,बचत गट,महिला बचत गट,गटशेती उपक्रम इत्यादी माध्यमातून यशस्वी झालेल्या उपक्रमांना भेटी द्याव्या अशी या उपक्रमाची रूपरेषा राहणार आहे.असे शासनाने जारी केलेल्या परिपत्रकात नमूद केले आहे.