आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांपैकी ५० टक्के शिक्षक अद्याप कार्यमुक्तीच्या प्रतीक्षेत ?

मुंबई-पोलीस नायक(वृत्तसेवा):- 

राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून शिक्षकांच्या बदल्यांचा घोळ पाहायला मिळत आहे.यात शासनाचा उदासीनपणा व शासनाच्या वेळोवेळी शासन परिपत्रकांच्या अदलाबदलीमुळे हा मुद्दा जास्तच ऐरणीवर आला आहे.परंतु यात कित्येक वर्षांपासून आपल्या गावापासून हजारो किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शिक्षकांकरिता कळीचा विषय ठरू पाहत आहे.आजही कित्येक आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांपैकी ५० टक्के शिक्षक अद्याप कार्यमुक्त झालेले नाहीत परिणामी शासनाच्या या धोरणाबाबत शिक्षक तसेच विविध शिक्षक संघटना यांच्या मध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.२२ ऑगस्ट २०२२ रोजी राज्यस्तरावरून बदलीचे आदेश प्राप्त होऊनही आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना अद्याप कार्यमुक्त केलेले नाही हि मोठी शोकांतिका असल्याचे शिक्षक वर्गामध्ये बोलले जात आहे.याबाबीकडे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,शिक्षणमंत्री व ग्रामविकास मंत्री यांनी लक्ष पुरवून बदल्यांचा घोळ तूर्त थांबवावा अशी आग्रही मागणी शिक्षक वर्गातून केली जात आहे.

यासंदर्भात अधिक माहिती अशी आहे की सन २०२२ मध्ये राज्यस्तरावरून शिक्षकांचा बदल्यांसाठी एक विशिष्ट कंपनी नियुक्त करण्यात आली. संबंधित कंपनीने सर्व सोपस्कार पूर्ण करून प्रत्येक जिल्ह्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना त्यांच्या जिल्ह्यातून बदली झालेल्या शिक्षकांची यादी पाठविली तसेच बदली आदेश संबंधित बदली झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या ईमेलवर पाठविण्यात आला.सदरील आदेश हा बऱ्याच वर्षापासून बदलीचा प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षकांना हा एक सुखद धक्का होता मात्र राज्य शासनाचे आभार वतीने दि. ३०/८/२०२२ रोजी एक नवीन परिपत्रक काढण्यात आले या परिपत्रकात असे स्पष्ट करण्यात आले होते की,ज्या जिल्हा परिषदांमध्ये १०टक्के पेक्षा जास्त पदे रिक्त असतील तेथील शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात येऊ नये यामुळे शासनाने ज्या शुध्द हेतूने बदली प्रक्रिया पार पाडली तो हेतू खरोखरच साध्य झाला का?विद्यार्थ्यांना घडविण्यात हातखंडा असलेल्या शिक्षकांना बदल्यांच्या माध्यमातून वेठीस का धरले जातेय?शासनाचे शिक्षणाबाबत असलेले औदासिन धोरण कधी बदलेल?हा खेळ करत बसण्यात शासन विद्यार्थ्यांचे नुकसान तर करत नाहीत ना?असे विविध प्रश्न यानिमित्ताने शिक्षणप्रेमी व शिक्षकांमध्ये उपस्थित केला जात आहे.सदरहू शासन परिपत्रकाचा आधार घेत संबधित जिल्हा परिषदेने आंतरजिल्हा बदली झालेल्या ३९४३ पैकी १९११ म्हणजेच जवळपास ५०टक्के शिक्षकांना अद्याप कार्यमुक्त केलेले नाही.यात यवतमाळ १९२, सांगली ९२,कोल्हापूर ६४,पालघर ४७८,ठाणे ६५,रायगड २४९,रत्नागिरी ४०५,सिंधुदुर्ग ३६६ असे एकूण १९११ शिक्षक आजही कार्यमुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

याबाबत कार्यमुक्त न केलेल्या जिल्हा परिषदेतील रिक्त पदांबाबत वस्तुस्थिती समजून घेतली तर आपल्या लक्षात येईल की रिक्त पदांची संख्या जरी जास्त दिसत असली तरी प्रत्यक्षात मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे त्यासाठी आपण शासनाचा एक शासन निर्णय थोडक्यात समजून घेऊया…….दि. ९/१/२०१९ या शासन निर्णयात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत नवीन पद भरण्यात येऊ नये.संच मान्यतेनुसार दोन पदे मंजूर असताना एक पद कायमस्वरूपी रिक्त ठेवण्यात यावे असे स्पष्ट करण्यात आले.यामुळे १० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये एक पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे.समजा एखादया जिल्ह्यात १० पेक्षा कमी पटसंख्या असणा-या ५०० शाळा असतील तर संच मान्यतेनुसार 1000 पदे मंजूर होतात मात्र वरील शासन निर्णयामुळे प्रत्यक्ष कार्यरत शिक्षक पाचशेच असतात.याठिकाणी एक गोष्ट लक्षात घ्या की,आरटीई अॅक्ट २००९ नुसार प्रत्येक शाळेत २ पदे मंजूर केली जातात म्हणून वर उल्लेख केलेल्या ५०० शाळांमध्ये आरटीई अॅक्ट २००९ नुसार १००० पदे मंजूर होतात परंतु राज्य शासनाचा ९/१/२००९ रोजीचा शासन निर्णयामुळे त्या शाळांवर एकच शिक्षक ठेवण्यात येतो व १ पद कायमस्वरूपी रिक्त ठेवण्यात येते. वरील ५०० शाळांचा विचार केला तर या शाळांची पटसंख्या १० पेक्षा कमी असल्याने त्या ५०० शाळांमध्ये मंजूर पदे १००० व कार्यरत ५०० व रिक्त पदे ५०० असतील ह्याच पदांची गणना संबधित जिल्हा परिषद रिक्त पदांमध्ये करत असल्याने रिक्त पदांची टक्केवारी वाढते व ती टक्केवारी १०टक्के पेक्षा जास्त होत असल्याने संबंधित जिल्हा परिषद आंतर जिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करीत नाही.

अशा परिस्थितीत शासनाने जरी नवीन शिक्षक भरती करावयाचे ठरविले तरी ९/१/२०१९ चा शासन आदेशामुळे अशी अनिवार्य रिक्त पदे भरली जाणार नाहीत किंवा शासन ही पदे भरणार नाही तेव्हा आंतरजिल्हा बदली धारकांची अशी मागणी आहे की अशी कधीच न भरली जाणारी पदे मंजूर पदांमधून वजा करावीत किंवा ती कार्यरत म्हणून गृहीत धरावीत व त्यानंतर रिक्त पदे पदांची टक्केवारी काढण्यात यावी व अशी येणारी टक्केवारी जर १०% पेक्षा कमी असेल तर आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्यात यावे.यासाठी शासनास खास करून ग्रामविकास विभागास व ग्रामविकास मंत्र्यांना विनंती आहे की गेल्या १५ ते २० वर्षापासून आपल्या घरापासून तब्बल हजार ते बाराशे किमी अंतरावर नोकरी करीत असतांना शिक्षकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते या समस्या सुटाव्यात शिक्षकांना त्यांचा सोयीचा जिल्ह्यात नोकरी करता यावी म्हणून आपण या बदल्या केल्यात परंतु वरील समस्येमुळे बदली झालेले बांधव अद्यापही त्याच समस्येत आहेत. या समस्येवर लवकरात लवकर तोडगा काढावा व संबंधितांना न्याय दयावा.कार्यमुक्तीस अडथळा ठरत असलेल्या अतिरिक्त पदे व अनिवार्य रिक्त पदे ही पदे रिक्त पदांमधून वजा केल्यास कार्यमुक्ती शक्य आहे. ग्रामविकास मंत्र्यांनी आपल्या पुढाकाराने व ऐतिहासिक निर्णयाने आंतरजिल्हा बदली ग्रस्त बांधवांची मोठी समस्या आपण जवळजळ सोडविलेली आहे आता फक्त सध्याचा रिक्त पदांमधून अतिरिक्त पदे व अनिवार्य रिक्त पदे वजा करून निव्वळ रिक्त पदांची टक्केवारी काढण्यात यावी असा आदेश आपल्या स्तरावरून काढून आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना न्याय दयावा अशी मागणी शिक्षक वर्गातून केली जात आहे.