येवला येथे प्रहार संघटनेच्या वतीने ‘कांदाप्रश्नी शेतकऱ्यांचे मुंडन आंदोलन’

यावेळी संघटनेच्या वतीने कांद्याची निर्यात पूर्ण क्षमतेने सुरू करून त्यास शासनाने अनुदान द्यावे,कांद्यासह सर्वच शेतमालाचे उत्पादन मूल्य निर्धारित करून त्यापेक्षा कमी दरात विकले जाणार नाही याची व्यवस्था करून ती राबविण्यात यावी त्यासाठी विक्रीमूल्य व उत्पादनमूल्य यातील फरक भावांतर योजना राबवून शासनाने भरून द्यावा,शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाच्या तयारीसाठी राज्य शासनाने जाहीर केलेले कांदा अनुदान त्वरीत द्यावे,शासनाने सुरू केलेली डाळी,सोयाबीन,मका,खाद्यतेल यासह सर्वच शेतमालाची आयात त्वरित थांबवून शेतकऱ्यांच्या मिळत असलेल्या बाजार भावातील हस्तक्षेप थांबवावा,नाफेडमार्फत करण्यात येणारी कांदा खरेदी उत्पादन मूल्यांपेक्षा कमी दरात करण्यात येऊ नये,जीवनावश्यक वस्तू यादीतून वगळलेला कांदा केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यात अडकवला असून त्या मुळेच भाव सातत्याने पडत असून कांदा पीक संपूर्णपणे निर्बंधमुक्त करावे आदी मागण्या प्रहार संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत.तसेच जगात भारतीय कांद्यास प्रचंड मागणी असूनही केवळ ग्राहकहित जोपासणाऱ्या केंद्र सरकारने अगोदर गाजावाजा करत जीवनावश्यक कायद्यातून वगळलेला कांदा लगेचच ग्राहक संरक्षण कायद्यात अडकविल्याने कांद्याचे भाव उत्पादन खर्च भरून निघेल इतकेही कधीच मिळत नाही यास केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी धोरण कारणीभूत आहे.मूळ प्रश्न शेतमालास रास्त भाव हा असून सरकार तो दुर्लक्षित करून वेगवेगळ्या घोषणा करुन शेतकऱ्यांची अवहेलना करत आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सर्व जात,पात,पक्ष बाजूला सारून शेतकरी हीच एक आपली जात मानून लढा दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांना खरोखरचे अच्छे दिन येणार नाहीत असे प्रहार शेतकरी संघटना येवला तालुकाध्यक्ष हरीभाऊ महाजन यांनी म्हटले आहे.