यावल तालुक्यातील जिल्हा परिषदच्या शाळा खोल्यांच्या दुर्दशेमुळे विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला ; शिक्षण विभागाचे अक्षम्य दुर्लक्ष

यावल-पोलीस नायक (प्रतिनिधी) :-

जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुका हा आदीवासी क्षेत्र म्हणुन ओळखला जातो तसेच राज्यात कुणीही बालक शिक्षणापासुन वंचित राहु नये म्हणुन बालकांना मोफत व शक्तीचे शिक्षण अधिकार अधिनियम हा कायदा २००९ मध्ये लागु करण्यात आला असुन शिक्षण विभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे तालुक्यातील काही ठीकाणीच्या जिल्हा परिषद शाळांची अत्यंत दयनिय अवस्था झाली आहे.मागील पाच वर्षापासुन या शाळा खोल्यांच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे प्रलंबीत असुन या नादुरुस्त खोल्यांची अवस्थेमुळे विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.

यावल तालुक्यात जिल्हा परिषदच्या एकुण १४० शाळा असुन या शाळेतील शिक्षकांची संख्या ही ४५८ असून विद्यार्थांची पटसंख्या काही हजारांच्या दरम्यान आहे.परिणामी असे असतांना तालुक्यातील जिल्हा परिषद मुलांची शाळा यावल आणी कासवे,जिल्हा परिषद शाळा डांभुर्णी,जिल्हा परिषद शाळा रूईखेडा,चितोडा शाळा,पाडळसे शाळा,जिल्हा परिषद ऊर्दु मुलांची शाळा क्रमांक १ यावल आणी कोरपावली व बामणोद या शाळा गेल्या अनेक वर्षापासून अत्यंत वाईट अवस्थेत असुन दुरुस्तीच्या प्रतिक्षेत आहेत.सदरहू जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे मागील चार ते पाच वर्षापासून शिक्षण अधिकारी व स्थानिक शाळा व्यवस्थापनातुन सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असुन सदरील शाळा दुरूस्तीचे काम होत नसल्याने विद्यार्थी पालकाकडून शाळेत विद्यार्थी पाठविण्यावरून असुरक्षितेची भावना निर्माण झाल्याने पालकांकडून जिल्हा परिषद शाळेत प्रवेशासाठी हवा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने खाजगी शाळा शिक्षण सम्राटांची चलती झाली आहे.यामुळे आर्थिकदृष्टया सक्षम असलेले पालक शैक्षणिक गरजेसाठी हवी ती किमत मोजुन खाजगी शाळामध्ये आपल्या मुलांना प्रवेश मिळवुन घेत आहे.दरम्यान गुणवत्ता पुर्ण शिक्षण देणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळा मात्र शासनाच्या उदासीनतेमुळे मागे पडत असल्याचे दिसून येत आहे.यावल तालुक्यातील सात ते आठ शाळा या ईमारतीच्या विविध दुरूस्तीच्या प्रतिक्षेत असुन या शाळा दुरुस्ती संदर्भात यावल पंचायत समितीचे गट शिक्षण अधिकारी विश्वनाथ सी धनके यांच्याकडून माहीती घेतली असता त्यांनी सांगीतले की,यावल तालुक्यातील ज्या नादुस्त शाळा खोल्या व ईमारती आहे यांच्या दुरुस्तीसाठी आपण सतत प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करीत असुन शासनाकडून लवकरच या कामांना सुरुवात होइल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.