हरित हायड्रोजनच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हरित हायड्रोजन धोरण मंजूर

नागपूर येथील शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्‍सच्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी ३५ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास येणार आहेत या कर्मचाऱ्यांना कोणतीही वेतन थकबाकी पुर्वलक्षी प्रभावाने मिळणार नाही यासाठी १ कोटी १७ लाख ३ हजार ४६८ रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.हे मुद्रणालय राज्य शासनाच्या विदर्भ विकास महामंडळाकडे सोपवण्यात आले होते मात्र महामंडळाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन १९९४ मध्ये ते शासकीय मुद्रण व प्रकाशन संचालनालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते.डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला अंतर्गत नागपूर येथील कृषि महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.या केंद्रासाठी २२७ कोटी ४६ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे या संदर्भात अर्थसंकल्पीय भाषणात उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घोषणा केली होती.त्याचबरोबर नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबक तालुक्यातील कळमुस्ते आणि दिंडोरी तालुक्यातील चिमणपाडा येथील प्रवाही वळण योजना राबवण्यात येणार आहे.कळमुस्ते योजनेमुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाणीसाठा १३.६८ किमीच्या बोगद्याद्वारे प्रवाही पद्धतीने वळविण्यात येईल यामुळे गोदावरी खोऱ्यातील पाण्याची तूट काही प्रमाणात भरून निघेल यासाठी ४९४ कोटी ९८ लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे.चिमणपाडा योजनेत पश्चिम वाहिनी नद्यांद्वारे अरबी समुद्रात वाहून जाणारे पाणी अडवून प्रवाही वळण योजनेद्वारे गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येईल यामुळे करंजवण धरणातील १११ हेक्टर सिंचन क्षेत्र पुनस्र्थापित होईल या प्रकल्पासाठी ३६ कोटी ४० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यातील मौज आंबोली आणि गेळे या गावातील शेतकऱ्यांना कबुलायतदार गावकर पद्धतीत जमीन वाटप करण्यात येणार आहे.कबुलायतदार गावकर पद्धतीत महाराष्ट्रात अन्य कोणत्याही ठिकाणी अस्तित्वात नाही त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल नियम १९७१ मधील तरतूद शिथील करण्यात आली आहे.आंबोली येथे ६२९-२४.४१ हेक्टर आर हे क्षेत्र प्रवर्ग १ मधील पात्र कुटुंबांना त्यांच्या घराखालील क्षेत्रासह,शेतजमीन शेतसारा आकारून समप्रमाणात वाटप करण्यात येईल तसेच मौजे गेळे येथे २६०-२५.७० हेक्टर आर क्षेत्र पात्र कुटुंबांना समप्रणात वाटप करण्यात येईल.हरित हायड्रोजन योजना राज्य सरकारने मंजूर केली असली तरी त्याचा लाभ बडय़ा उद्योगपतींना होणार आहे.देशातील दोन मोठय़ा आघाडीच्या उद्योगपतींनी हरित हायड्रोजन क्षेत्रात उडी घेतली आहे.राज्यातील मत्स्यबीज,कोळंबीबीज उत्पादन व संवर्धन केंद्र यांच्या भाडेपट्टी कालावधीत वाढ करण्यात येणार आहे या निर्णयानुसार विभागाकडील ७ केंद्रे वगळता भाडेपट्टय़ाने देण्यात आलेली व नव्याने भाडय़ाने देण्यात येणारी मत्स्यबीज,कोळंबीबीज केंद्रांचा भाडेपट्टा कालावधी आता १५ ऐवजी २५ वर्षे करण्यात येईल. राज्यात  ३२ मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र,३२ मत्स्यबीज संवर्धन केंद्र व २ कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र व १ कोळंबी बीज संवर्धन केंद्र याप्रमाणे ६७ केंद्र स्थापन करण्यात आली होती.