अनिल गौर,पोलीस नायक
अमरावती जिल्हा (प्रतिनिधी) :-
दि.२३ जुलै २३ रविवार
जनता म्हणजे मुकी बिचारी मेंढरे आणि आपण त्यांना हाकतो अशी दृढ समजूत करून घेऊन पदासाठीचे विशेषाधिकार हे स्वत:चे जन्मसिद्ध अधिकारच वाटतात.आपले स्थान वेगळे आणि वरचढ राखण्यासाठी दीडशे वर्षांपूर्वी ब्रिटिशांनी अधिकारपदांचा जो बडेजाव निर्माण केला होता तोच बडेजाव सगळ्याच शासकीय व्यवस्थेत लोकशाहीला ७५ वर्षे झाली तरी कायम आहे.काही सन्माननीय अपवादांनी या सगळ्यातून स्वत:ला वगळून घेतले असले तरी बाकीची परिस्थिती सरंजामशाही पेक्षा फारशी वेगळी नाही.खरेच लोकशाहीच्या व्याख्येत हे गरजेचे आहे ?
स्वातंत्र्यानंतर राजकीय,प्रशासकिय व न्याययंत्रणा उभारणीत ब्रिटिश बडेजावपणाचा सांगाडा तसाच ठेवला त्यामुळे न्यायाधीश,वरिष्ठ पोलीस अधिकारी,सरकारी अधिकारी तसेच जनतेतून निवडून जाऊन एखादे खाते मिळालेले मंत्री यांच्या खासगी जीवनातही रोजच्या कामांसाठी सरकारने कर्मचारी पुरवण्याची पद्धत आजतागायत उरली.शारीरिक चाचणी,लेखी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पोलीस सेवेत शिरलेल्या तरुणाला त्याच्या वरिष्ठांच्या घरची ड्युटी लागते तेव्हा मुलांना शाळेत सोडणे,भाजी आणणे ही कामे करावी लागतात.वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या घरी असे मनुष्यबळ पुरवल्याने पोलीस यंत्रणेत अपुऱ्या मनुष्यबळाचा ताण पडतो तो वेगळाच हे एक उदाहरण असून जवळपास सर्वच उच्च पदांवरील अधिकाऱ्यांमुळे ही स्थिती व परिस्थिती असून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्टारनी रेल्वे यंत्रणेला लिहिलेल्या पत्रातून हीच वृत्ती उघड झाली.इतरांची कदाचित इतक्या थेटपणे जगासमोर येत नाही म्हणून झाकली मुठ लाखमोलाची इतकेच !
सरन्यायाधीक्ष चंद्रचूड यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या निमित्ताने न्यायव्यवस्थेतील त्यांच्या सहकाऱ्यांवर कोरडे ओढले असले तरी ते एकट्या न्यायव्यवस्थेला लागू होत नाही तर पोलीस,प्रशासन आणि अन्य सरकारी यंत्रणांमधील उच्चपदस्थ ही तितकेच मिजासखोर आणि स्वत:चे स्थान जमिनीच्या चार बोटं वरच आहे असे मानून चालणारे असल्याचा अनुभव दररोज सामान्य माणसाला येत असतो.अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश गौतम चौधरी दि.८ जुलै रोजी रेल्वेने दिल्लीहून प्रयागराजला निघाले होते त्यांच्या ट्रेनला तीन तास विलंब झाला त्यादरम्यान या न्यायाधीश महोदयांना ट्रेनमध्ये ते असेपर्यंत रेल्वे पोलिसांचा अटेंडंट थोडक्यात हरकाम्या हवा होता तो त्यांना मिळाला नाही.त्या ट्रेनच्या पॅन्ट्री कारमधील म्हणजेच खानपान सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी या न्यायाधीश महोदयांची हवी तशी बडदास्त राखली नाही त्यामुळे त्यांनी या खानपान सेवेच्या व्यवस्थापकाला फोन केला त्यानेही हे फोन घेतले नाहीत.हिज ‘लॉर्डशिप’ची गैरसोय झाली त्यांना जो त्रास झाला त्याबद्दल पत्र लिहून अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारनी जी.आर.पी कर्मचारी तसेच खानपान सेवा अधिकाऱ्यांच्या रेल्वेचा विलंब तसेच कर्तव्यातील निष्काळजीपणाबद्दल रेल्वेकडे स्पष्टीकरण मागितले.या संदर्भात सर्वच उच्च न्यायालयांना सुनावणाऱ्या पत्रात सरन्यायाधीश चंद्रचुड म्हणतात की,उपलब्ध विशेषाधिकारांचा वापर न्यायाधीशांनी स्वत:ला इतरांपेक्षा वेगळे समजण्यासाठी करू नये.न्यायपालिकेची विश्वासार्हता,वैधता आणि समाजाचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी न्यायव्यवस्थेत आणि बाहेरही,न्यायिक अधिकारांचा शहाणपणाने वापर करणे अपेक्षित आहे हा झाला सरन्यायाधीशांचा विचार पण ‘पालत्या घागरीवर कितीही पाणी घालून फायदा काय ?
आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर वरिष्ठपदावर पोहोचले तरी जनतेने भरलेल्या करांमधून त्यांना त्यांचे वेतन मिळते हे विसरता कामा नये तेव्हा त्यांच्या घरची भांडी घासण्यासाठी सरकारने माणूस पुरवण्याची काहीच गरज नाही पण ही व्यवस्था त्यांना सोयीची असल्याने ते त्याबद्दल काही बोलणार नाहीत आणि ही मंडळी सोयीची असल्याने जनतेने निवडून दिलेले जनतेचे प्रतिनिधी म्हटले जाणारे राजकारणी देखील ही व्यवस्था बदलण्याचा विचार करणार नाहीत.थोडक्यात म्हणावे तर हिंदीत वाक्यप्रचार आहे “एक ही थैली के सब चट्टे-बट्टे” ! तरीही ‘सरंजामशाही हवी सर्वाना’ अशा या समाजात रेल्वेमंत्र्यांना मिळणारा सरंजामी इतमाम नाकारणारे सुरेश प्रभू सारखे अपवाद अगदी विरळा.
