“बनावट कीटकनाशकांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सहा महिन्यांपर्यंतच्या कारावासाचा बडगा”

मुंबई-पोलीस नायक (वृत्तसेवा) :-

दि.९ ऑगस्ट २३ बुधवार

बनावट कीटकनाशकांचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या कंपनीप्रमाणेच त्याचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे.बनावट कीटकनाशकांचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहा महिन्यांपर्यंत कारावास आणि किमान पाच हजारांपर्यंत दंडाची तरतूद विधेयकात करण्यात आल्याने नव्या वादाला तोंड फुटण्याचे संकेत आहेत.राज्यात बनावट बियाणे,खते,कीटकनाशके उत्पादक कंपन्यांचा सुळसुळाट झाला असून त्यातून शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होत आहे त्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची घोषणा कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केली आहे यापूर्वीही तत्कालीन कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी असा कायदा करण्याची घोषणा केली होती त्यानुसार भेसळयुक्त,अप्रमाणित बियाणे,खते,बनावट कीटकनाशके यांच्या विक्री आणि वापरामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांवर ‘राज्य विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’न्वये (एमपीडीए) कठोर कारवाई करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळवून देणाऱ्या तरतुदींची विधेयके धनंजय मुंडे यांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मांडली होती त्यात बनावट बियाणे,खते, कीटकानशके विकून शेतकऱ्यांची फसवणूक करणारे सर्व गुन्हे अजामीनपात्र करण्यात आले असून दोषींना कारावास आणि एक लाखापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्यानंतर त्यांना संबंधित कंपनीकडून एका महिन्यात नुकसानभरपाई मिळवून देण्याची तरतूदही या कायद्यात करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या फसवणुकीबाबत एकच कायदा केल्यास त्याला केंद्र सरकारची मान्यता घ्यावी लागणार असल्याने सरकारने राज्यातील सध्याच्या विविध कायद्यांत सुधारणा करीत कठोर तरतुदी करताना शेतकऱ्यांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे त्यानुसार सध्याच्या कीटकनाशके अधिनियमात सुधारणा करताना विषारी,बनावट किंवा घातक कीटकनाशकांचा मानव किंवा पशूंना होणारा धोका लक्षात घेऊन अशा बनावट किटकनाशकांची निर्मिती- विक्री करणाऱ्यांना पहिल्या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड तर दुसऱ्या व त्यानंतरच्या गुन्ह्यांसाठी तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि ७५ हजारांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.बनावट किंवा आरोग्यास हानिकारक कीटकनाशकांचा वापर करणाऱ्यासही सहा महिन्यांपर्यंतचा कारावास आणि पाच हजार रुपयांचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित आहे.रोगामुळे पिके नष्ट होऊ नयेत यासाठी शेतकरी त्यावर कीटकनाशकांची फवारणी करतात मात्र ती कीटकनाशके बनावट किंवा आरोग्यास हानीकारक आहेत याबाबत अनेकदा त्यांना कल्पना किंवा ज्ञान नसते मात्र या कायद्यात शेतकऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याची तरतूद करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात असून शेतकरी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.मात्र विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले असून तिथे शेतकऱ्यांची मते विचारात घेतली जाणार असल्याचे कृषी विभागातील सूत्रांनी सांगितले आहे.

कीटकनाशकांचा सदोष वापर केल्यास शेतकऱ्यांना गुन्हेगार मानून शिक्षा करण्याची तरतूद करणे अत्यंत चुकीचे विसंगत आहे. कीटकनाशक कंपन्यांना आणि बनावट कीटकनाशके वितरित करणाऱ्यांना सूट देण्यासाठी आणि त्यांच्या चुकांपासून लक्ष विचलित करण्यासाठी हा खटाटोप सुरू आहे असा आरोप अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय सहसचिव अजित नवले यांनी केला आहे.तर बनावट बियाणे,खते,कीटकनाशके आणि शेतकऱ्यांची फसवणूक यांवर कृषी विभागाने विधिमंडळात सादर केलेल्या पाचही विधेयकांवर व्यापक चर्चा होण्याची आवश्यकता आहे त्यामुळेच सभागृहाच्या भावना लक्षात घेऊन ही विधेयके संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आली आहेत. विधेयकांबाबत शेतकरी,उत्पादक विक्रेते या सर्वाच्या बाजू ऐकून घेतल्या जाणार आहेत.संपूर्णपणे शेतकरी हिताचाच कायदा केला जाईल असे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी म्हटले आहे.