राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद होणार ?

मुंबई-पोलीस नायक(वृत्तसेवा):-राज्यातील २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याबाबत राज्य सरकारकडून तयारी सुरु करण्यात आली असून राज्य सरकारच्या या निर्णयाला कृतिशील शिक्षक संघटनेकडून विरोध करण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे दुर्गम भागात राहणाऱ्या गोर-गरीब, वंचित, बहुजन व शेतकऱ्यांची मुले आणि मुले कायमची शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर फेकली जातील अशी भीती संघटनेकडून वर्तविण्यात आली आहे.या पार्श्वभूमीवर कृतिशील शिक्षक संघटनेकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.या पत्रात २० पेक्षा कमी विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद झाल्यास उद्भवणाऱ्या धोक्याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र हे भारतातील पुरोगामी राज्य म्हणून ख्यातकीर्त आहे.शैक्षणिक,सामाजिक,उद्योग,व्यवसाय आदी क्षेत्रातील कार्याच्या माध्यमातून देशाला दिशादर्शक असा राज्याचा नावलौकिक आहे.महात्मा जोतीराव फुले,क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुलेंच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात देशातील स्त्री शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.शाहू छत्रपतींच्या माध्यमातून एकोणिसाव्या शतकात प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे करणारे कोल्हापूर संस्थान व पर्यायाने महाराष्ट्र हे भारतातील पाहिले राज्य ठरले.शैक्षणिक क्षेत्रातील कार्याबाबत दैदिप्यमान आणि मार्गदर्शक इतिहास असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात वरील संदर्भीय पत्रानुसार राज्यातील २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची सुरू असलेली तयारी अतिशय दुर्दैवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळा निर्माण करणारी तसेच केंद्र सरकारने पारित केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्याची पायमल्ली करणारी ठरणार आहे असे या पत्रात म्हटले आहे.

शिक्षण हक्क कायदयानुसार ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे.परंतु २० पेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या शाळा सरसकट बंद झाल्यास लाखो गोरगरीब,वंचित,बहुजन व शेतकऱ्यांच्या मुले व खास करून मुली शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाऊ शकतील. २० च्या आत पटसंख्या असणाऱ्या बहुतांश शाळा या दुर्गम भागात व वाहतुकीच्या सोयी सुविधा नसणाऱ्या ठिकाणी आहेत अश्यावेळी या शाळा बंद झाल्यास इथे शिकणारे लाखो विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती आहे.मुलींचे गळतीचे प्रमाण आधीच अधिक असताना या निर्णयाने प्राथमिक स्तरावरूनच हे गळतीचे प्रमाण वाढणे,बालमजुरी,बालविवाह अश्या इतरही सामाजिक समस्या यातून निर्माण होण्याची शक्यता आहे हा धोका मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न पत्राद्वारे करण्यात आला आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये जिल्हा परिषद शाळांमध्ये चालणाऱ्या चांगल्या उपक्रमांच्या,नाविन्यपूर्ण प्रयोगांच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद तथा सरकारी शाळा नावारूपाला आल्या आहेत.सरकारी शाळांकडे बघण्याचा सर्वसामान्य जनतेचा व पालकांचा दृष्टिकोन बदलत आहे.याचेच फलित म्हणून गेल्या काही वर्षांत सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढले आहे.वाडी,वस्ती,तांड्यावर लोकसहभागातून शाळा भौतिक सुविधांची उभारणी करून नवनवे किर्तीमान रचत आहेत.अश्यावेळी सरकार म्हणून आपण या शाळांच्या शिक्षकांच्या,पालकांच्या पाठीशी ठाम उभे रहाल अशी अपेक्षा असतांना आलेले हे पत्र व सुरू असलेली कार्यवाही शाळा व शिक्षकांचे खच्चीकरण करणारी व त्यांना निराशेच्या गर्तेत लोटणारी ठरणार आहे.कल्याणकारी राज्य म्हणून शिक्षणावर केला जाणारा खर्च हा खरंतर उद्याच्या येणाऱ्या सुजाण आणि सुदृढ पिढीसाठी केलेली गुंतवणूक ठरणार आहे.त्यामुळे शाळेतील शिक्षकांकडे असणारी शाळाबाह्य कामे कमी करून रिक्त असणाऱ्या पदांची भरती करून शाळा सक्षमीकरण करणे आवश्यक आहे.आपण त्वरित या बाबीची दखल घेऊन हा निर्णय थांबवावा ही विनंती अशी मागणी या पत्राच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.