शिंदे सरकारच्या शाळा बंदच्या निर्णयाविरोधात शिक्षकांचे काळ्या फिती लावून कामकाज

मुंबई-पोलीस नायक(वृत्तसेवा):-राज्य शासनाच्या शिक्षण व क्रीडा विभागाने पत्र काढून शून्य ते वीस पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे.त्यामुळे राज्यभरातील हजारो शाळा कायमच्या बंद होणार आहेत.या निर्णयाविरुद्ध सर्व जिल्हा परिषद शाळांच्या शिक्षकांनी काळ्या फिती बांधून निषेध नोंदविला आहे.राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी एक पत्र काढून या माध्यमातून राज्यभरातून शाळांबद्दलची माहिती मागविली आहे.यामध्ये मुद्दा क्रमांक चार,पाच आणि सहामधील उल्लेख किंवा शासनाने केलेला विचार हा पुरोगामी महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत घातकी आहे.यामध्ये ० ते २० विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा किती आहेत तसेच सदर शाळा बंद करण्याबाबत विभागाची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर असल्याची माहिती मागविली आहे.शासनाला ही माहिती मागवून शून्य ते वीस विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा हेतू स्पष्ट होतो.
शिक्षण हे मूलभूत गरजांमध्ये येत असल्यामुळे शासन याबाबतीत असा निकष कसा काय लावू शकते?शासन पटसंख्येवरून शाळा बंद करून शिक्षकांचे समायोजन इतर शाळांवर करेल आणि शिक्षक भरती केली जाणार नाही? मग वाद्य वस्त्यांतील गरीब मुलांनी शिक्षणाकरिता जातीचे कुठे?हा गोरगरीब मुलांना शाळेपासून वंचित ठेवण्याचा घाट तर घेतला जात नाहीय ना?असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.मुळात शिक्षकांच्या वेतनावर होणारा खर्च हा विकासावर होणारा खर्च आहे.तो खर्च प्रशासकीय खर्च म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही असे असतांनाही शासन चुकीचा निष्कर्ष येथे लावत आहे.स्वातंत्र्योत्तर काळापासून शाळा वाड्या-वस्त्यांवर सुरू आहेत.त्या शाळा बंद करून शासनाला गोरगरिबांना शिक्षणापासून वंचित ठेवायचे आहे असा आरोपही विविध शिक्षक संघटनांनी केलाआहे.

राज्य सरकारने २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांचे इतर ठिकाणी समायोजन करून त्या बंद करण्याचा पुन्हा एकदा घेतलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असल्याची भूमिका राज्यातील शिक्षकांनी मांडली आहे.या निर्णयाला कडाडून विरोध केला जाणार असून तातडीने हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांच्या वतीने केली आहे.राज्यातील वीस पटसंख्येच्या आतील शाळा बंद करण्याची सुरू असलेली तयारी अतिशय दुर्दैवी आणि प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणात अडथळे निर्माण करणारी आहे.केंद्र सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्याची (आरटीई) पायमल्ली करणारा हा निर्णय आहे.शिक्षण हक्क कायद्यानुसार बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण उपलब्ध करून देण्याविषयी तरतूद करण्यात आली आहे.परंतु शाळा बंद झाल्यास हा हक्क विद्यार्थ्यांपासून हिसकावला जाईल व गोरगरीब,वंचित, शेतकऱ्यांची मुले,मुली शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर जातील अशी भिती शिक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे.