मुंबई-पोलीस नायक(वृत्तसेवा):-राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना अखेर जामीन मंजूर झाला आहे.मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटकेत असलेल्या देशमुख यांना ११ महिने गजाआड राहिल्यानंतर आज दिलासा मिळाला असून मुंबई हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात अनिल देशमुख यांना जामीन मिळाला असला तरी अद्याप सीबीआयच्या गुन्ह्यात जामीन नसल्याने अनिल देशमुख यांचा तुरुंगवास तूर्त कायम राहणार आहे.न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी १ लाख रुपयांची वैयक्तिक हमी व हमीदार देण्याच्या अटीवर जामीन मंजूर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात अपिल करता यावे यासाठी आदेशाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केली.त्याला देशमुख यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी तीव्र विरोध दर्शविला.हायकोर्टाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर सुनावणी घेऊन हा निर्णय दिला असल्याने स्थगिती देऊ नये तसे केल्यास देशमुख यांच्याकडून सीबीआयच्या प्रकरणात दाखल केल्या जाणाऱ्या जामीन अर्जाबाबत ते परिणामकारक होईल.तसेच सीबीआय प्रकरणात अद्याप जामीन नसल्याने देशमुख हे त्वरित तुरुंगाबाहेर येऊ शकणार नाहीत.शिवाय सुप्रीम कोर्टात अपिल करायचे झाल्यास एका रात्रीतही करता येते असे म्हणणे निकम यांनी मांडले.मात्र सध्या दसरा सणानिमित्त सुप्रीम कोर्टाला सुट्टी असून १० ऑक्टोबरला पुन्हा त्या कोर्टाचे नियमित कामकाज सुरू होणार आहे.त्यामुळे जवळपास एक आठवडा सुप्रीम कोर्ट आमच्यासाठी उपलब्ध नाही असे सिंग यांनी निदर्शनास आणले.त्यामुळे हा जामीन आदेश १३ ऑक्टोबरपासून लागू होईल असे न्यायमूर्तींनी पुढील आदेशात स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान देशमुख यांचा जामीन अर्ज जवळपास सात महिन्यांपासून प्रलंबित राहिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी नाराजी व्यक्त करत उच्च न्यायालयाला लवकरात लवकर सुनावणी पूर्ण करून निर्णय देण्याचे निर्देश दिले होते.मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून खंडणी वसुलीबाबत माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचा आदेश दिला.त्यानंतर प्राथमिक चौकशीअंती सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला.या एफआयआरच्या आधारे सक्तवसूली संचालनालयानेही (ईडी) गुन्हा नोंदवून देशमुख आणि पलांडे व शिंदे यांना अटक केली होती.