मराठा आरक्षणासाठी येत्या २० फेब्रुवारी रोजी विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन-राज्य सरकारची मोठी घोषणा

दरम्यान यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणावर नाराजी व्यक्त केली हे आंदोलन करायला नको होते असे मुख्यमंत्री म्हणाले.सरकार सकारात्मक असतांना आंदोलनाची भूमिका घेणे योग्य नाही त्यांनी आंदोलन मागे घ्यायला हवे.आधीच्या अध्यादेशातील काही अडथळे,अस्पष्ट बाबी आम्ही स्पष्ट केल्या आहेत.सरकार सकारात्मक आहे त्यामुळे आंदोलन करायला नको होते दुर्दैवाने ते झाले पण आता त्यांना आवाहन आहे की सरकार या सगळ्या गोष्टी करत आहे त्यामुळे त्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.तसेच १९६७ पूर्वीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांना मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.त्यांना आधीच्या नोंदींनुसार आरक्षण असेल असेही ते म्हणाले.१९६७ पूर्वीच्या ज्यांच्या कुणबी नोंदी आहेत त्यांच्यासाठी वेगळा नियम आहे.आत्ताचे मराठा आरक्षण पूर्णपणे ज्यांच्या कोणत्याही नोंदी नाहीत पूर्वी मराठा समाजाला जे आरक्षण दिले होते त्यानुसार देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.दरम्यान मराठ्यांना आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लावला जाणार नाही या भूमिकेचा यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला.ओबीसीला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिक मागासलेपणावर कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मिळेल असा विश्वास आम्हाला वाटतो असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे.