Just another WordPress site

शाळा बंद निर्णयाला राष्ट्रीय सेवा दल विद्यार्थी संघटनांसह विद्यार्थी व पालकांचा तीव्र विरोध

बीकेसीमध्ये दसरा मेळाव्यासाठी मुंबई बाहेरुन आलेल्या सर्व बसेसला छात्रभारती संघटनेने पोस्टरच चिपकविले

मुंबई-पोलीस नायक(वृत्तसेवा):- महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर पुन्हा एकदा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे धोरण पुन्हा एकदा राबविण्याचा निर्णय भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या (शिंदे गट) सरकारने घेतला आहे.राज्य सरकारने त्यानुसार ० ते २० विद्यार्थी पटसंख्येच्या शाळा राज्यात किती आहेत आणि या शाळा बंद करण्याबाबतची कार्यवाही कोणत्या स्तरावर आहे अशी विचारणा शिक्षण आयुक्त आणि शिक्षण संचालकांना केली होती.खर्चाचे कारण पुढे करत शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत नकाराची घंटा वाजवल्याचे  समोर आले होते.राज्य सरकारच्या कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याच्या धोरणाचा राज्यातील विविध विद्यार्थी संघटना आणि शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचा विरोध केला आहे.मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधण्यासाठी छात्रभारतीने आज थेट शिंदे गटाच्या मेळाव्यात गनिमी काव्याचा वापर केला.शिंदे गटाच्या दसरा मेळाव्यासाठी आलेल्या १०० पेक्षा जास्त गाड्यांना पोस्टर लावून छात्रभारतीने शाळाबंदीच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे.बीकेसीमध्ये दसरा मेळाव्यासाठी मुंबई बाहेरुन आलेल्या सर्व एसटी व खाजगी बसेसला छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने पोस्टर लावत ० ते २० पटसंख्येच्या सर्व शाळा सरसकट बंद करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला आहे.

“एसटीला भरले १० कोटी शाळाबंदीचा निर्णय रोखेल शिक्षणाची गती” , “शिंदे साहेबांना सांगाल का ? शाळाबंदी करु नका “, “जिल्हा परिषदेची मुलं लय लावतील लळा,शिंदे साहेबांना सांगा नका लावू शाळांना टाळा”,”बसला भरले १० कोटी , शिक्षण नेले मागे आश्वासन खोटी” अशा आशयाचे स्टीकर लावून छात्रभारती विद्यार्थी संघटनेने राज्याध्यक्ष रोहित ढाले यांच्या नेतृत्वाखाली शाळाबंदीच्या निर्णयाचा धिक्कार केला.राष्ट्र सेवा दलाची विद्यार्थी संघटना म्हणून छात्र भारती संघटनेची ओळखली जाते.ग्रामीण भागातील ० ते २० पटसंख्या असणाऱ्या शाळा बंद होऊ नये यासाठी त्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.महाराष्ट्रासारख्या प्रागतिक राज्याने शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊ नये अशी मागणी पालक,शिक्षक आणि विद्यार्थी संघटनांकडून करण्यात आली आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.