राज्यातील एमआयडीसींमधील कंपन्यांची आता अ,ब आणि क अशी वर्गवारी करण्याच्या सूचना प्रदूषण नियंत्रण,औद्योगिक,औद्योगिक सुरक्षा, कामगार विभाग यांना दिल्या आहेत.या वर्गवारीप्रमाणे त्या भागात त्या कंपन्या ठेवायच्या की नाही हा लोकांच्या जीविताचा विचार करून निर्णय घेतला जाईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले.डोंबिवली एमआयडीसीतील मानवी जीविताला हानीकारक अतिधोकादायक कंपन्या तात्काळ बंद केल्या जात आहेत.ज्या कंंपन्यांना अतिधोकादायक कंपनीत माहिती तंत्रज्ञान,कापड,अभियांत्रिकी विषय उत्पादन प्रक्रिया सुरू करायच्या आहेत ते असे फेरबदल करून आपले उद्योग सुरू ठेऊ शकतात पण ज्यांना आपल्या कंपनीत बदल करायचे नाहीत ते उद्योग शहराबाहेर शासनाने उद्योगांसाठी भूसंपादित केलेल्या जागेत स्थलांतरित केले जातील असे मुख्यमंत्री म्हणाले.अमुदान कंपनीविषयी अनेक तक्रारी होत्या व या कंंपनीतील अंतर्गत युनिटचे प्रदूषण नियंत्रण,औद्योगिक सुरक्षा,कामगार विभागाने वेळोवेळी परीक्षण,तपासण्या केल्या होत्या का ? याची उच्चस्तरिय चौकशी केली जाईल.या चौकशीतून जे या प्रकरणात दोषी आढळतील त्यांच्या कठोर कारवाई केली जाईल.यात कोणतीही तडजोड ठेवली जाणार नाही असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांंनी स्पष्ट केले.या दुर्घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.दरम्यान अमुदान कंपनी परिसरातील अनेक मालमत्ता,आस्थापना,घरे यांचे नुकसान झाले असून या नुकसानीचे तात्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश महूसूल विभागाला दिले आहेत.पाच हजाराहून अधिक मालमत्तांचे नुकसान झाले आहे.शासन साहाय्य या दुर्घटनेत मयत झालेल्या कामगारांच्या नातेवाईकांना मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून पाच लाख रूपये देण्यात येणार आहेत.याशिवाय रुग्णालयातील जखमींचा सर्व खर्च शासन करणार आहे.उद्योग विभागाकडून कामगार कायद्याने मयत आणि जखमींंना जी रक्कम देयक आहे ती रक्कम तातडीने देण्याच्या सूचना उद्योग विभागाच्या सचीव विनिता सिंंघल यांना देण्यात आल्या आहेत असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.