नागपुरात पाणीपुरवठ्याचे खासगीकरण झाले व ओसीडब्ल्यू कंपनीकडे काम गेले.या कंपनीने जुने मीटर बदलून नवीन बसवले त्यानंतर ग्राहकांना अवास्तव देयक येणे सुरू झाले असाच प्रकार स्मार्ट मीटरमुळे घडेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.महावितरणच्या २.२५ कोटी ग्राहकांकडे स्मार्ट प्रीपेड मीटर लावण्यासाठी २७ हजार कोटी रुपये म्हणजे प्रतिमीटर १२ हजार रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी फक्त २ हजार कोटी म्हणजे प्रतिमीटर ९०० रुपये अनुदान केंद्र सरकार देईल इतर रक्कम महावितरणला कर्जरूपाने उभारावी लागेल.हे कर्ज व त्यावरील व्याज,घसारासह अन्य खर्च इत्यादीसाठी १ एप्रिल २०२५ पासून प्रत्येक ग्राहकाच्या वीज देयकामध्ये प्रतियुनिट किमान ३० पैसे दरवाढीचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे.अदानी,एनसीसी,मॉन्टेकार्लोसह इतर भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी ही योजना आहे व हा डाव उधळण्यासाठी ही मोहीम असल्याचे महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे म्हणणे आहे.तर महावितरणची थकबाकी मोठी असून तिचा भुर्दंड प्रामाणिक ग्राहकांवर पडतो व दुसरीकडे वीज खरेदीसाठी कर्ज काढल्याने व्याज ग्राहकांकडूनच वसूल होते.परंतु प्रीपेड मीटरमध्ये वीजचोरी थांबेल व महावितरणची बचत होऊन वीज दरवाढ होणार नाही असे भारत पवार,मुख्य जनसंपर्क अधिकारी महावितरण यांनी म्हटले आहे.